कैबिनेट ने दी सिंगल ब्रांड रिटेल पर शत प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। कै‍बिनेट की बैठक में किये गए फैसले की जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने पिछले 5 सालों में एफडीआई पर मुख्‍य रूप से काम किया है। उन्‍होंने कहा कि पिछले 5 साल में एफडीआई में पहले के मुकाबले डेढ़ गुना वृ्द्ध‍ि हुई है।

गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने कोल माइनिंग और सेल्‍स के लिए शत-प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सेक्‍टर में भी शत-प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में भी सरकार ने 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए गोयल और जावड़ेकर ने कहा कि ट्रेड वार (व्‍यापार युद्ध) की वजह से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखा जा रहा है। उन्‍होंने बताया कि कुछ कमियों की वजह से लोग भारत में नहीं आ पा रहे थे, जिसे सरकार ने सरल किया है। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में भारत में एफडीआई आएगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा।

हिन्‍दुस्‍थान समाचार