देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अहम फैसले लिये गये। कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में खनन नीति मंजूर की गयी साथ ही नई टाउनशिप परियोजना पर भी मुहर लगायी गयी। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल किया गया। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी। कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं।

अहम फैसले
1-केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
2-विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
3-उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी
गौलापार हल्द्वानी के हाईकोर्ट के लिए 26 हेक्टेयर जमीन आवंटित।
4-राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।
5-उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
6-उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
7-खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
8-अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
9-केदारनाथ मार्गपर बननेवाले 04 चिंतन शिविर के लिए विकास शुल्क माफ
10-राज्य प्राधिकरण के माध्यम से विकास प्राधिकरणों में आउटसोर्स पर होगी नियुक्ति।
11-राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा नियमावली में संशोधन, 66 साल या 06 साल तक कर सकेंगे कार्य
12-रेरा नियमावली में संशोधन। रेरा से सीधे नहीं कटेगी आरसी, बकाया जमा करने के लिए 45 दिन का मिलेगा समय।
13-पर्यटन विकास परिषद में 37 पद बढ़ाए गए।