उत्तराखण्ड में विकास परियोजनाओं को मिली नई गति, मुख्यमंत्री धामी ने करोड़ों की योजनाओं को दी मंजूरी

धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण से लेकर शिक्षा, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अहम निर्णय

देहरादून। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को तेज गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत इन योजनाओं से धार्मिक पर्यटन, आधारभूत ढांचे, शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सितारगंज, खटीमा और धारचूला में विकास कार्यों को स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में निर्माणाधीन पर्वतीय विकास भवन के अवशेष कार्यों हेतु ₹79.87 लाख की स्वीकृति दी है। वहीं खटीमा स्थित शहीद स्थल पर शेड निर्माण के लिए अवशेष ₹20.41 लाख जारी करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला क्षेत्र स्थित दांतू गांव में ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु ₹35 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर विशेष फोकस

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विराड़ में नाग देवता मंदिर के नवनिर्माण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए ₹49.86 लाख मंजूर किए हैं।

वहीं देवप्रयाग क्षेत्र में सूर्य देवी मंदिर पलेठी बनगढ़ के सौन्दर्यीकरण के लिए ₹98.59 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। सरकार के इन प्रयासों से धार्मिक स्थलों में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रशासनिक संस्थानों और आयोगों को वित्तीय मजबूती

मुख्यमंत्री ने डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के निर्वतन व्यय हेतु ₹2.75 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने को मंजूरी दी है।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निर्वतन व्यय हेतु ₹7.57 करोड़ की धनराशि जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

पुलिस और होमगार्ड्स विभाग को मिला बजटीय समर्थन

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के विभिन्न अधिष्ठानों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत राशि यानी ₹35.74 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी है। वहीं होमगार्ड्स विभाग के लिए ₹1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का भी अनुमोदन किया गया है।

आरटीई के तहत छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति को मंजूरी

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय किस्त के रूप में ₹84.89 करोड़ जारी करने की स्वीकृति दी है। इससे हजारों विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को राहत मिलेगी।

शहीद कमल सिंह नेगी के नाम पर होगा मोटर मार्ग

मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल जनपद में मोलन-खण्डाह-भिंताई मोटर मार्ग का नाम शहीद कमल सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

सरकार के इन निर्णयों को प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।