उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: मदरसों की अनुदान योजना होगी समाप्त, राफ्टिंग नियमावली से लेकर कुंभ 2027 तक 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून। देहरादून में शुक्रवार को धामी कैबिनेट ने 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी मोहर लगाई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, पर्यटन, वित्त और रोजगार से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 202-28 से अरेबिया मदरसों को दी जाने वाली अनुदान योजना के बजट प्रावधान को समाप्त करने का फैसला सबसे प्रमुख रहा। इसके अलावा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, रिवर राफ्टिंग नियमावली में संशोधन तथा विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना समाप्त करने का निर्णय

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को दी जाने वाली अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अनुदान प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ होगा और मजबूत

प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेश रोजगार प्रकोष्ठ (Foreign Employment Cell) के प्रभावी संचालन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 7 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

पिथौरागढ़ में तकनीकी संस्थान को अतिरिक्त भूमि

पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए आसपास की भूमि संस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के नए नियम

पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इससे साहसिक पर्यटन के संचालन में नई व्यवस्थाएं लागू होंगी।

पीएम पोषण योजना को मिलेगा नया आधार

प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पौड़ी जिले के श्रीनगर में केंद्रीकृत रसोई (सेंट्रलाइज्ड किचन) स्थापित कर विद्यालयों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

68 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति

हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा (Concurrent Audit) के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई, जिससे आयोजन की वित्तीय निगरानी अधिक प्रभावी होगी।

वित्त सेवा नियमावली में संशोधन

बैठक में उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली-2026 को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में दो नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली।

भूमिधरी अधिकारों पर बनेगी समिति

बाबूग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता के निवासियों को भूमिधरी अधिकार देने के विषय में विस्तृत अध्ययन के लिए मुख्य सचिव को समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति अपनी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का सुझाव देगी।