लिपुलेख से फिर शुरू होता भारत-तिब्बत व्यापार सीमांत अर्थव्यवस्था के लिए नई उम्मीद

✍ सुभाष चंद्र जोशी

भारत का हिमालयीय क्षेत्र केवल बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलायें नहीं है, अपितु यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सुरक्षा और सीमांत जीवन का जीवंत आधार है। हिमालयीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रा वह ऐतिहासिक द्वार है, जिसने सदियों तक भारत और तिब्बत के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और मानवीय रिश्तों को जीवित रखा। आज जब छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस मार्ग से भारत-तिब्बत (चीन) सीमा व्यापार दोबारा शुरू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो यह केवल कुछ व्यापारियों के लिए व्यापार का अवसर नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत भी है।

भारत और चीन के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले स्थित लिपुलेख दर्रे से होने वाला पारंपरिक सीमा व्यापार आज फिर चर्चा में है। वर्ष 2019 में कोरोना महामारी और उसके बाद भारत-चीन सीमा पर बढ़े तनाव के कारण यह व्यापार पूरी तरह बंद हो गया था। अब विदेश मंत्रालय की अनापत्ति, प्रशासनिक तैयारियों और दोनों देशों के बीच सहमति के बाद यह व्यापार पुनः आरम्भ होने जा रहा है। हालांकि, तिब्बत के तकलाकोट (पुरांग) में भारतीय व्यापारियों के लिए पर्याप्त दुकानें और गोदाम तैयार नहीं होने के कारण व्यापार की शुरुआत में कुछ विलंब हुआ है।

आज जब वैश्विक व्यापार समुद्री बंदरगाहों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों से संचालित होता है, तब भी लिपुलेख का महत्व कम नहीं हुआ है। सदियों पहले जब आधुनिक सड़कें नहीं थीं, तब उत्तराखंड की व्यास, दारमा, जोहार और चौंदास घाटियों के भोटिया व्यापारी इसी मार्ग से तिब्बत पहुंचते थे। वे केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं करते थे, बल्कि संस्कृति, भाषा, परंपराओं और सामाजिक विश्वास का भी आदान-प्रदान होता था। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक विरासत का पुनर्जीवन भी है।

भारत और तिब्बत के बीच हिमालयी व्यापार का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। उत्तराखंड के जोहार, दारमा, व्यास और चौंदास घाटियों के भोटिया समुदाय सदियों से तिब्बत के साथ व्यापार करते रहे हैं। लिपुलेख दर्रा इस व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद यह व्यापार पूरी तरह बंद हो गया था। लगभग तीन दशक बाद 1992 में भारत और चीन के बीच समझौते के बाद सीमित सीमा व्यापार फिर शुरू हुआ। इसके बाद प्रत्येक वर्ष जून से अक्टूबर तक व्यापार होता रहा। लगभग तीस वर्षों तक यह मार्ग बंद रहा। 1992 में सीमा व्यापार दोबारा शुरू हुआ और धीरे-धीरे सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में नई जान आई। लेकिन कोरोना महामारी और उसके बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजे भू-राजनीतिक तनाव के कारण यह मार्ग एक बार फिर बंद हो गया। अब छह वर्ष बाद इसका पुनः खुलना इस बात का संकेत है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद संवाद और सहयोग की संभावनाएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी और नाबीढांग जैसे सीमांत क्षेत्र लंबे समय से रोजगार की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पलायन की मार झेल रहे हैं। ऐसे में इस व्यापार का शुरू होना स्थानीय समाज के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। व्यापार शुरू होने से स्थानीय परिवहन, होटल, होमस्टे, पोर्टर, घोड़ा-खच्चर सेवाएं, गोदाम, पैकिंग, बैंकिंग और स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। युवा पीढ़ी को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और सीमांत गांवों से पलायन कम करने में भी सहायता मिलेगी। स्थानीय उत्पाद-जैसे मसाले, जड़ी-बूटियां, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र और अन्य पारंपरिक सामग्री के साथ गुड़ और मिश्री, मसाले, चाय, तंबाकू, कॉस्मेटिक सामग्री, तांबे एवं स्टील के बर्तन, स्टेशनरी, सूखे मेवे, कंबल आदि को नया बाजार मिलेगा। इससे सीमांत अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।

भारत के लिए यह व्यापार केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा लाभ सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना है। जब सीमा पर लोग बसते हैं, व्यापार करते हैं और जीवन सामान्य रहता है, तब सीमाएं केवल सैन्य चौकियों के भरोसे नहीं रहतीं, बल्कि नागरिक उपस्थिति भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत आधार बनती है। यह व्यापार कैलास-मानसरोवर यात्रा मार्ग को भी सक्रिय बनाए रखने में सहायक है। सड़क, संचार, स्वास्थ्य, बैंकिंग और प्रशासनिक ढांचे का विकास तेज होता है, जिसका लाभ सेना और स्थानीय जनता दोनों को मिलता है। भारत के ष्वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमष् जैसी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि सीमांत गांव केवल नक्शे पर मौजूद न रहें, बल्कि आर्थिक रूप से जीवंत बनें।

चीन के लिए भी यह व्यापार महत्वपूर्ण है। तिब्बत के पुरांग (तकलाकोट) क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। वहां के व्यापारियों और बाजारों को नया ग्राहक वर्ग मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास से सामाजिक स्थिरता भी मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त सीमित स्तर पर व्यापार जारी रहना दोनों देशों के बीच संवाद और विश्वास बनाए रखने का एक व्यावहारिक माध्यम भी बन सकता है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद यदि स्थानीय स्तर पर सहयोग जारी रहता है, तो इससे तनाव कम करने का वातावरण तैयार हो सकता है।

लिपुलेख दर्रा भारत के सबसे संवेदनशील सामरिक क्षेत्रों में से एक है। यह भारत, नेपाल और चीन के त्रि-जंक्शन के निकट स्थित है। यही मार्ग कैलास-मानसरोवर यात्रा का भी प्रमुख रास्ता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया है। इससे सेना की आवाजाही आसान हुई है और आपदा प्रबंधन क्षमता भी मजबूत हुई है। सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना सामरिक दृष्टि से भी लाभकारी है। जब गांव आबाद रहते हैं, सड़कें सक्रिय रहती हैं और नागरिक गतिविधियां बनी रहती हैं, तब सीमा की निगरानी और प्रशासनिक उपस्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत होती है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानते हैं।

यदि इस व्यापार को वास्तव में सफल बनाना है तो केवल व्यापार खोल देना पर्याप्त नहीं होगा। तकलाकोट में भारतीय व्यापारियों के लिए पर्याप्त दुकानें और गोदाम उपलब्ध कराने होंगे। व्यापारिक वस्तुओं की सूची को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करना होगा। डिजिटल भुगतान, बैंकिंग, बीमा और आधुनिक लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं विकसित करनी होंगी। साथ ही सीमा क्षेत्र में सड़क, संचार और स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना होगा। भारत सरकार यदि सीमांत उत्पादों के लिए विशेष निर्यात नीति और स्थानीय उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करे तो यह व्यापार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है।

लिपुलेख से फिर शुरू होने वाला भारत-तिब्बत व्यापार केवल छह वर्ष बाद खुला एक सीमा मार्ग नहीं है, बल्कि यह हिमालय की उस ऐतिहासिक धड़कन की वापसी है जिसने सदियों तक सीमाओं को जोड़ने का काम किया। यह व्यापार उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों को आर्थिक संबल देगा, भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करेगा, तिब्बत के सीमावर्ती बाजारों को गति देगा और दोनों देशों के बीच संवाद का एक सकारात्मक माध्यम भी बनेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पारंपरिक व्यापार को केवल मौसमी गतिविधि न मानकर हिमालयी विकास, सीमांत समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की व्यापक रणनीति के रूप में देखा जाए। यदि ऐसा होता है, तो लिपुलेख दर्रा केवल व्यापार का रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि भारत के उत्तराखंड से लेकर तिब्बत तक विश्वास, विकास और संतुलित कूटनीति का एक सशक्त सेतु बन सकता है।