देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट में आज 13 प्रस्ताव रखे गये, जिनमें से तीन प्रस्तावों को छोड़कर 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। आवास नीति 2018 में कई संशोधन किया गया है। इस नियमावली में कुछ बिंदुओं को जोड़ा गया है, इसमें ईडब्ल्यूएस में बनने वाले मकानों के मानक भी बदल दिए गए हैं ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। समस्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, टेक्निकल विश्वविद्यालय को खोले जाने पर भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया, जिस पर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है। एक हफ्ते तक इस प्रस्ताव को रोक दिया गया है और कुछ और सूचनाएं भी मांगी गई है भारत सरकार की गाइडलाइन को भी देखने के बाद इस पर निर्णय होगा। अब अगली कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव आएगा। कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाएंगे। सचिवालय में ई ऑफिस प्रणाली के तहत काम करने पर कैबिनेट की सहमति बनीं। ई ऑफिस प्रणाली को लेकर कैबिनेट में प्रजेंटेशन दिया गया।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हुआ है, इसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सदस्य तथा लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे। महिलाओं को भूमिधरी का अधिकार कैसे मिल सकेगा, इस पर कमेटी बनाई गई है यह कमेटी अगली कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को पेश करेगी। श्रम विभाग को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें श्रम विभाग में 2 परसेंट अतिरिक्त उधार की व्यवस्था की गई है।
रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस देने पर भी निर्णय हुआ है। कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी है। यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में स्थित है। पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में भी संशोधन किए गए हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को भी शुरू की जायेगी। कैबिनेट ने इस पर हरी झंडी दे दी है। अब प्रदेश में राजकीय डिग्री कॉलेजों में यह योजना चलाई जाएगी। ग्रेजुएशन के लिए 50000, 30,000 और 15,000 उधर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75000, 60000 और ₹30000 लाभार्थी को मिलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली गई है,केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में स्वीकार किया जाएगा। देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टेयर जमीन निशुल्क राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। लोक सेवा आयोग का 19 वांं प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई है। प्राविधिक शिक्षा परिषद के जरिए अब स्टाफ नर्सों की भी भर्ती की जाएगी।
By उत्तराखंड संवाद भारती