हाईकोर्ट ने रोडवेज प्रबंधन को लगाई फटकार

हल्द्वानी। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की डबल बैंच रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा के द्वारा उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक चैधरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और निगम प्रबंधन को फटकार लगाई गई है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने कहा कि निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों को शीघ्र दो माह का वेतन जारी किया जाये, सभी जनकल्याणकारी योजनाओं, आपदा, पर्वतीय मार्गों में चलने वाली बसों से होने वाला घाटा, चारधाम यात्रा, नेपाल आपदा, मेरे बुजर्ग मेरे तीर्थ, बहनों को रक्षाबंधन में यात्रा की मदों का 68 करोड़ से ज्यादा का भुगतान दीपावली से पहले करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में यूनियन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी पंत ने पैरवी की। हाईकोर्ट का आदेश आने पर कोर्ट में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और न्याय के मंदिर पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के वक्त यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष एलडी पालीवाल, डीएल साह, अरुण सिंह, हरीश जोशी, गणेश नेगी, सुरेश चंद मौजूद थे।

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै और महामंत्री अशोक चैधरी द्वारा बताया गया कि उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन का प्रस्तावित कार्यबहिष्कार 22 अक्टूबर की मध्यरात्रि से यथावत रहेगा। निगम प्रबंधन द्वारा यूनियन के सदस्यों को 3 बजे से वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया है। वार्ता के उपरांत यूनियन की कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे पूरे प्रदेश में जारी कर दिया जायेगा।