राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के बाद उत्तराखंड में भी जगी उम्मीद

देहरादून। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार के इस निर्णय से उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद जग गई है। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे 80 हजार उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को विश्वास है कि उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी।

उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार का स्वागत करने के साथ ही उत्तराखंड की सत्ता में आने जा रही नई सरकार से उम्मीद जताई है। साथ ही संगठनों ने अब इस लड़ाई को और तेज करने का आह्वान भी किया है।

पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सरकारी कर्मचारी राजस्थान सरकार के फैसले से बेहद खुश हैं। कर्मचारियों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने एक जनवरी 2004 के बाद से नियुक्त सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार है कि उन्होंने कर्मचारियों की भावनाओं को समझा। कहा कि उनका संगठन पुरानी पेंशन बहाली का देशव्यापी आंदोलन चला रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की सरकारें भी जल्द पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कहा कि उत्तराखंड में आने वाली नई सरकार एक अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ जरूर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा न होने पर नई सरकार से सीधे आर-पार की लड़ाई होगी। नई सरकार के गठन के बाद एनएमओपीएस उत्तराखंड सभी कर्मचारियों को एकजुट कर नई रणनीति के तहत आंदोलन चलाएगा ताकि राजस्थान की तरह उत्तराखंड की सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करने को बाध्य हो। बताया कि उनके संगठन की ओर से तीन मार्च को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हिमाचल में विधानसभा घेराव किया जा रहा है।

कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एनपीएस कार्मिकों के लिए फैसला लिया है, वह ऐतिहासिक है।  कहा कि देश के लाखों एनपीएस कार्मिकों में राजस्थान सरकार के इस फैसले से उत्साह है।  राजस्थान सरकार के इस कदम से अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगी है।  उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को प्रमुखता से रखा है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य के एनपीएस कार्मिकों को उम्मीद है उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा, जो पुरानी पेंशन बहाली करेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि , ”हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ।