उत्तराखंड विधानसभा सत्रः धामी सरकार का पहला अनुपूरक बजट पास

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धामी सरकार ने 5720.78 करोड़ रुपये का अपना पहला अनुपूरक बजट पास कराया। विभागवार अनुदान मांगों को पास कराने के बाद सरकार ने सदन में उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक 2021 को भी ध्वनमित से पारित किया गया। मंगलवार को पटल पर आए छह में से तीन विधेयकों को भी सदन की मंजूरी मिली।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया था। बुधवार को अनुपूरक अनुदान मांगों पर विभागीय मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों की मांगें सदन के पटल पर रखीं और उन्हें पारित कराया। संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने अपने विभागों के अलावा मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगें पटल पर रखीं।

 संसदीय कार्यमंत्री ने अनुदान मांगें पारित होने के बाद उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक सदन पटल पर रखने की अनुज्ञा ली और इसे पटल पर रखा। इसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। बगैर किसी चर्चा के आईएमएस यूनिसन विवि (संशोधन) विधेयक 2021, डीआईटी विवि (संशोधन) विधेयक, 2021 व  उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021 भी पास हो गए।

प्राइवेट बिल सदन में रखने की नहीं मिली इजाजत
कांग्रेस विधायक मनोज रावत उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(संशोधन) विधेयक और हरीश धामी उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन कानून को समाप्त करने के लिए निरसन असरकारी(प्राइवेट) विधेयक लेकर सदन में आए। लेकिन उनके विधेयकों को सदन में रखने की अनुज्ञा नहीं मिली।

अनुपूरक बजट में खास
राजस्व मद में 2990.53 करोड़
पूंजीगत मद में 2730.25 करोड़
केंद्र पोषित योजना 3178.87 करोड़
वाह्य सहायतित  56 करोड़

 विभाग वार बजटीय प्रावधान

विभाग                                 बजट (हजार रुपये में)
राजस्व व सामान्य प्रशासन                   542306
वित्त, कर नियोजन, सचिवालय             19476302
आबकारी                                             18300
पुलिस एवं जेल                                       28091
शिक्षा, खेल युवा कल्याण व संस्कृति             2478135
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण                    4901521
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास             5799678
सूचना                                                     144000
कल्याण योजनाएं                                     3788149
श्रम व रोजगार                                           257403
कृषि कर्म एवं अनुसंधान                               480610
सहकारिता                                                  11089
ग्राम्य विकास                                           7541982
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण                               449887
ऊर्जा                                                           560
लोक निर्माण विभाग                                  2601400
ऊद्योग                                                    1103614
परिवहन                                                 1445600
खाद्य                                                            1050
पर्यटन                                                      451220
वन                                                        1669336
पशुपालन संबंधी कार्य                                  193414
औद्योगिक विकास                                      350756
अनुसूचित जातियों का कल्याण                   2335752
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण                940544
मंत्रिपरिषद                                                     8500
न्याय प्रशासन                                             188085
निर्वाचन                                                          519