देहरादून। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से देश के अन्तर्गत सप्तम आर्थिक गणना के शुभारम्भ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की क्रियात्मक एवं सरचंनात्मक तथ्यों की सूचना एकत्र की जायेगी। राज्य में आर्थिक गणना के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक विवरण उनका स्वामित्व स्थाई संरचना तथा संलग्न व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो पायेगी।
सप्तम आर्थिक गणना हेतु प्राथमिक आंकडों का संग्रहण सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन सेवा केन्द्र इलैक्ट्रोनिक एवं इन्फाॅरमेशन टैक्नोलाॅजी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पादित किया जायेगा। प्रगणक एवं पयवेक्षकों द्वारा माबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकडों का संकलन, संग्रहण, प्रतिवेदन एव ंप्रेषण किया जायेगा। राज्य के अन्तर्गत सप्तम आर्थिक गणना हेतु समस्त प्रकार के काॅर्डिनेशन पर्यवेक्षण प्रशिक्षण एवं आकडों के अनुमोदन हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय नियोजन विभाग, उद्योग एवं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देहरादून की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सप्तम आर्थिक गणना के क्षेत्रीय कार्य हेतु आज दिनांक 16 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा शुभारम्भ किया गया। सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार से सम्पर्क स्थापित कर वाणिज्य प्रतिष्ठानों की संख्या की गणना की जायेगी तथा सूचनाओं को गोपनीय रखा जायेगा। तथा प्राप्त आंकडों का प्रयोग सांख्यिकी विश्लेषण एवं शासकीय नीति नियोजन किया जायेगा। प्रगणकों से प्राप्त आंकडों को पयवेक्षकों द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण करने के उपरान्त सत्यापित किया जायेगा। द्वितीय स्तर पर राज्य के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उद्योग विभाग तथा राट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय देहरादून द्वारा किया जायेगा। आंकडों एकत्रीकरण एवं पर्यवेक्षण के उपरान्त सप्तम आर्थिक गणना के परिणाम राज्य स्तर मुख्य सचिव/सचिव नियोजन द्वारा तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जारी किये जायेंगे। सप्तम आर्थिक गणना हेतु राज्य के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्मिंकों एवं नागरिकों के शंका समाधान हेतु टोल फ्री नम्बर (1800-3000-3468) पर सहायता ली जा सकती है।