By उत्तराखंड संवाद भारती देहरादून। न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हीकरण व सीलिंग की कार्रवाई जारी है। 13 सितम्बर को इस अभियान के अन्तर्गत 60 अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण व 527 अतिक्रमणों का सीमांकन व 02 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण के कार्य सम्पादित करने के साथ ही अतिक्रमण किये गये 61 भवनों के सीलिंग, पार्किंग स्थलों पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नोटिस भी जारी किये गये है।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा तीव्रता के साथ किया जा रहा। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आने व मा.न्यायालय के निर्देशानुसार ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पादित करने की अपेक्षा की है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हुए संयम बरते तथा धैर्य का परिचय देते हुए अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान करें। शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा.न्यायालय के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा है। ओमप्रकाश ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामियों से पुनः अपील की है कि अपने अतिक्रमणों को स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी।