राज्य कर्मचारी कल्याण निगम बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक आयोजित

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक सचिव सहकारिता मीनाक्षी सुन्दरम की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित आनन्द स्वरूप (अपर सचिव एम0एस0एम0ई0) ,एस0एस0 वाल्दिया (अपर सचिव कार्मिक), बी0बी0  मठपाल ( अपर सचिव वित्त), बी0एम0 मिश्र निबन्धक सहकारी समितियां, डॉ0 एम0एस0 विसेन (सयुंक्त आयुक्त खाद्य) आनन्द ए0डी0 शुक्ल अधिशासी निदेशक उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम , दीपक जोशी अध्यक्ष सचिवालय संघ, प्रहलाद सिंह प्रांतीय अध्यक्ष ने भाग लिया। बैठक में 9 प्रस्ताव पास किये गये।

   उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पूर्व बैठक दिनांक 06.12.2018 को आहूत की गयी थी, जिसमें निगम के कार्यो की प्रगति, जनपद देहरादून व पौड़ी की कैन्टीन को लाभप्रद बनाने, निष्प्य्रोज्य सामग्री के निस्तारण के लिये कार्यवाही किये जाने पर विचार किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कैन्टीन में जो भी सामग्री क्रय की जायेगी उसका भुगतान चैक के माध्यम से ही किया जायेगा एवं सामग्री का मूल्य निर्धारण, क्रय-विक्रय व निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु निबन्धक की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने पर भी विचार किया गया। वर्तमान में निगम का कार्य संचालन सचिवालय परिसर स्थित स्टोर से ही किया जा रहा है। निगम द्वारा विभिन्न संस्थाओंध्वेंडरध्कम्पनियों के प्रतिनिधि आदि से सामान क्रय करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु विचार-विमर्श करना अनिवार्य होता है किन्तु निगम का कार्य संचालन सचिवालय परिसर से होने के कारण उक्त कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही सचिवालय परिसर में भण्डारण की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण थोक में सामान क्रय नहीं किया जा रहा है जिससे सामान के मूल्य में अधिक छूट प्राप्त करने में परेशानी होती है। निगम द्वारा राज्य के लगभग 2 लाख अधिकारियोंध्कर्मचारियों को लाभान्वित करने एवं निगम के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यालय को सचिवालय से पृथक देहरादून में कार्यालय कम स्टोर के रूप में स्थापित किये जाने पर विचार किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का स्टोर पौड़ी में भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें विभागीय कर्मचारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर सामग्री का क्रय कर निगम के स्टोर का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्टोर को और अधिक सुविधाजनक व लाभप्रद बनाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

 पूर्व में निगम का कार्यालय सचिवालय परिसर के विश्वकर्मा भवन के कक्ष सं0 20-21 में संचालित किया जा रहा था जिसे सचिवालय परिसर की एलोपेथिक डिस्पेन्सरी के स्थान पर स्थापित किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप मरम्मत, साज-सज्जा आदि कार्य कराने पर अनुमानित 1.5 लाख रूपये व्यय आंकलित है। इस हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को नियमानुसार अधिकृत किया जाने पर विचार किया गया है।

    उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्य के सुचारू संचालन हेतु कार्मिको की नितान्त आवश्यकता है, गठन के समय से ही सहकारिता विभाग के कर्मचारियों द्वारा सचिवालय स्थित स्टोर का संचालन किया जा रहा है। स्टोर सेल्स-मैन व अन्य कार्मिकों को निगम के व्यय पर वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है एवं इसके साथ ही निगम के सदस्य राज्य कर्मचारियों को लाभान्वित करने हेतु तथा निगम की व्यवसाय विकास योजना तैयार कराने के लिए नियमानुसार  ब्वदेनसजंदज की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित हैं। सहकारिता विभाग की एम0पैक्स एवं पतंजलि के मध्य संयुक्त उद्यम स्थापित कर पतंजलि सहकारी आरोग्य केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा अनुमति उपरान्त निगम को अनुश्रवण एवं समन्वयक का दायित्व दिया गया है। जिसके लिये पतंजलि एवं एम0पैक्स के मध्य हुये समस्त व्यवसाय का 01 प्रतिशत लाभ पतंजलि द्वारा निगम को प्रदान किया जायेगा। एम0 पैक्स मे कुल 100 स्टोर खोले जाने प्रस्तावित है, जिनमें से अब तक कुल 48 स्टोर का संचालन शुरू किया जा चुका है। उक्त कार्य संचालन हेतु 02 अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिनका मानदेय निगम को पतंजलि से प्राप्त लाभ धनराशि में से किया जायेगा, इनकी नियुक्ति संविदा आधार पर किये जाने हेतु विचार किया गया है।

     ‘निगम द्वारा डिपार्टमेन्टल स्टोर, वाहन एजेन्सी एवं अन्य उत्पादकों व वितरकों को सूचीबद्ध कर उनके माध्यम से राजकीय कर्मचारियों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राजकीय कर्मचारियों को निगम का सदस्य बनाते हुये उनको बहुउद्देशीय कार्ड उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। निगम के सदस्यों को बहुउद्देशीय कार्ड उपलब्ध कराकर ऑनलाईन शॉपिंग, बैंक लिंकेज के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही निगम के व्यवासाय एवं लाभ में वृद्धि की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से वितरित सूचीबद्ध सामग्रियों को क्रय किये जाने पर निगम सदस्योंध्उपभोक्ताओं को जी0एस0टी0 की छूट प्रदान कराये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।