देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्न कैबिनेट बैठक में प्रतिवर्ष 2014- 25 के लिए 90000 करोड़़ का बजट को मंजूरी दी गई। आवास विभाग से जुड़े प्रकरणों पर मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है। राज्य में अब 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर आवास बनाने पर 15 प्रतिशत गरीबों के आशियाने बनाने के बजाए इसका पैसा शेल्टर फंड में जमा कराना होगा। इस रकम से प्राधिकरण गरीबों के आशियाने बनाएंगे। वहीं, ईडब्ल्यूएस आवासों को 12 मीटर के बजाए चार मंजिल बनाने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
अभी तक 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर आवास परियोजना बनाने वाले बिल्डरों को 15 प्रतिशत हिस्से में गरीबों के लिए आशियाने बनाने का नियम था। कैबिनेट ने इसके संशोधन को मंजूरी दे दी। अब ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को इसके बदले में रकम प्राधिकरण के शेल्टर फंड में जमा करानी होगी।
इस रकम से प्राधिकरण गरीबों के आशियाने बनाएगा। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवासों की ऊंचाई अभी तक 12 मीटर थी, जिसे चार मंजिल तक बढ़ाने पर कैबिनेट ने इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि विकासकर्ता को यहां लिफ्ट लगानी होगी और 20 साल तक उसका मेंटिनेंस करना होगा। दूसरी ओर, कैबिनेट ने रेरा एक्ट के संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसके तहत अब शुल्क जमा कराने का प्रमाण जमा कराना होगा।
ऊर्जा विभाग का 2022 का लेखा विवरण पटल पर रखने की मंजूरी, इंडस्ट्री में राजस्त्री करते वक्त पूरा देना होगा स्टांप, बाद में होगी प्रतिपूर्ति। यूनिवर्सिटी में VC ना होने पर दूसरे विश्वविद्यालय का वीसी संभालेगा चार्ज। जमरानी बांध और सोंग दोनों बांधों को बनाने की मजूरी, निविदा जारी करेगा। सरफेस वाटर के इस्तमाल वाले इलाके में बोरिंग प्रतिबंध। गैंगस्टर एक्ट में संशोधन, बालशर्म, बंधुवा मजदूरी, मानव व्यपार, भी शामिल,13 जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी। लैब ऑन व्हील्स के तहत अब जिन स्कूलों में नहीं होगी उनमें मोबाइल लैब से होगी संचालित। कला वर्ग के टीचर के लिए बीएड जरूरी। म्यूजिक के टीचर के लिए संगीत प्रभाकर डिग्री को 6 साल किया गया। Lt संवर्गीय ट्रांसफर एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो पाएगा। टीचर्स को यात्रा अवकाश का प्रस्ताव कैबिनेट भेजा गया। इसे 7 दिन घाटा के 4 दिन करने का प्रस्ताव। चयनित ग्राम विकास अधिकारियों की ट्रेनिंग अब 2 महीनो की सवेतनिक करने की मंजूरी।बद्रीनाथ केदारनाथ में अस्पताल बन कर तैयार, इसके उपकरण लेने के लिए निविदा को 14 दिन से घटाकर 7 दिन किया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल माहराज, प्रेम चंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल आदि मंत्रीगण उपस्थित रहे।