22 Apr 2025, Tue

बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा

  • पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.सी. काण्डपाल और सेवा निवृत्त मेजर जनरल रणवीर यादव वर्चुअल पत्रकार वार्ता में दी जानकारी

देहरादून। पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण मारे गये लोगों को न्याय दिलाने को लेकर पूर्व न्यायधीश, प्रशासनिक सेवा एवं राजनयिक के एक मंच ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस बात की जानकारी आज “बंगाल बचाओ” के अंतर्गत देहरादून में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, नैनीताल हाई कोर्ट बी.सी. काण्डपाल और सेवा निवृत्त मेजर जनरल रणवीर यादव ने इस विषय पर एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता में दी।

राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में उक्त पदाधिकारियों ने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों के विरूद्व प्रतिशोध हिंसा, बलात्कार, हत्या और आगजनी करने वालों के विरूद्व एन.आई.ए. को जांच सोंपने की मांग की है। मंच ने चिन्ता व्यक्त की है कि हिंसा के शिकार लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में भागकर शरण लेनी पडी है।

न्यायाधीश श्री बी.सी. काण्डपाल ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 23 में से 16 जिले हिंसा से बुरी तरह प्रभावित है। महिलाओं सहित 25 लोग हिंसा में मारे गए है। 15 हजार से अधिक हिंसा की घटनाऐं हुई है। 4000 से 5000 लोग कथित रूप से सीमावर्ती प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं। ऐसे शरणार्थी बने लोगों के लिए राहत पैकेज की आवश्यकता है। लक्ष्यीकरण द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक बे अदबी की घटनाएं सबसे खराब अभिव्यक्ति है। विशेष पोशाक और एक पार्टी के लोगों द्वारा प्रतिशोध की भावना से हिंसा करने वालों तथा उन लोक सेवकों के विरूद्व भी कार्यवाही हो जो निष्पक्ष कार्यवाही में विफल रहे हैं। एन.आई.ए. द्वारा जांच जरूरी है, क्योंकि मामला देश की संस्कृृति और अखंडता पर राष्ट्रीय हमला है।
सेवा निवृत्त मेजर जनरल श्री रणवीर यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है परंतु नव निर्वाचित सरकार पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने, हिंसा की निष्पक्ष जांच करने एवं दोषियों के विरूद्व कार्यवाही करने में पूर्णतः असफल रही है, जबकि नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का होता है। किसी भी प्रकार की जान, माल या सम्पत्ति के नुकसान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

आज “बंगाल बचाओ” के अंतर्गत उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, नैनीताल हाई कोर्ट, न्यायाधीश बी.सी. काण्डपाल और सेवा निवृत्त मेजन जनरल रणवीर यादव ने इस विषय पर एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर निवृत्त मेजर जनरल के.डी. सिंह, संघ के सह प्रचार प्रमुख संजय और राजेश सेठी उपस्थित रहे।

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