देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:-
उत्तराखंड में सरकारी कवरेज के लिए ए.एन.आई. को ठेका दिया गया।
राज्य में नजूल नीति-2018 जारी रखने का फैसला लिया गया है। नजूल भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पट्टाधारकों को राहत देते हुए नियमतिकरण जारी रखने का फैसला लिया गया है। नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मालिकाना हक मिलेगा। अवैध कब्जों को रेगुलर करने की कटऑफ डेट 1 नवंबर 2011 होगी।
परिवहन विभाग में विवादित कर्मचारी अन्य विभागों में समायोजित होंगे। इसके तहत परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों के OPD में अब मरीजों को मुफ्त दवा मिलेगी और अब सरकारी डॉक्टरों को बाहर की दवा लिखने का कारण बताओ नोटिस जारी होगा।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बुकिंग में कोविड टेस्ट के पैसे भी रिफंड होंगे। कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। विभागीय स्तर पर अब रिफंड की नियमावली तैयार होगी।
कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को 7वें पे-कमीशन का लाभ दिए जाने पर मोहर लगाई। एक सप्ताह के भीतर सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का हल निकाला जाएगा।
देवस्थानम बोर्ड भंग हुआ, विधानसभा के पटल पर प्रस्ताव लाया जाएगा। पूर्व की सभी व्यवस्था लागू करने का फैसला।
पॉलिटेक्निक सेंट्रो में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों को अब मूल जनपदों में तैनाती दी जाएगी। जहां गेस्ट टीचर वहां किसी अन्य को भेजने से बचा जाएगा। गेस्ट टीचर जो हटाये गए हैं उन्हें नियोजित किया जाएगा।
गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का निर्णय लिया गया।
कोविड-19 किए गए कर्मचारियों को 31 मार्च तक देहाती दिए जाने का निर्देश
मृतक आश्रितों में अब पौत्र-पौत्री को भी शामिल किया गया।
हरिद्वार में क्षेत्र पंचायत के चुनाव न होने पर प्रशाशक की नियुक्ति को आएगा प्रस्ताव।
आम्रपाली विश्वविद्यालय को अनुमति।
उत्तराखंड एक्सपोर्ट पालिसी में 30 हज़ार करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया। MSME नीति में बॉटलिंग प्लांट में संशोधन बॉटलिंग प्लांट में अचल संपत्ति के आधार पर सब्सिडी।
इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उद्योग विभाग की ज़मीन SIDCUL के नाम होगी। इससे 2500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित।
राजकीय सेवा में पति पत्नी एक घर मे रहने पर दोनों के रहने पर दूसरे को HRA मिलेगा।
परिवहन विभाग के देहरादून और यूएस नगर के फिटनेस टेस्टिंग सेंटर अब निजी कंपनी को दिए जाएंगे।
