पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान समाप्त नहीं होगा : अमित शाह

गुवाहाटी (हि.स.)। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल(एनईसी) की प्लेनेरी कमेटी की दो दिवसीय बैठक में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के द्वारा प्रदत्त 371 अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है। साथ ही मुख्यधारा में शामिल होने वाले पूर्वोत्तर के सभी उग्रवादियों के लिए काम करने का भरोसा दिया।

गुवाहाटी के दिसपुर स्थित असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज परिसर में दिन के लगभग एक बजे बैठक आरंभ हुई।बैठक के शुरुआती चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के आठों राज्यों में डेवलपमेंट आफ नॉर्थ ईस्ट रिजन (डोनर) मंत्रालय के जरिए विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के विजन पर भी प्रकाश डाला।

अमित शाह ने सवालिया लहजे में कहा कि जब भारत और बांग्लादेश का सीमाई विवाद का अंत हो सकता है तो फिर पूर्वोत्तर के राज्यों के सीमा विवाद को क्यों नहीं समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज सीमा विवाद को समाप्त कर तेजी से आगे बढ़ने का समय आ गया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में पूर्वोत्तर पहले पायदान पर है। उन्होंने डोनर मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। शाह ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से अपनी योजनाओं में बैंबो मिशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

ज्ञातव्य हो कि इस बैठक में केंद्रीय डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार