देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार खेलों को बढ़ावा देने लिए निरंतर प्रयासरत है और खेल विभाग के माध्यम से हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड की खेल नीति ऐसी हो, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण की तरह पेश हो। 14 तारीख को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में खेल नीति को रखा जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि खेल नीति के तहत खेल विभाग के माध्यम से खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और महिलाओं के लिए भी इस नीति में विशेष प्रावधान किया जाएगा साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन के तहत 8 से 14 साल तक के बच्चों को छात्रवृति भी दी जाएगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोच, प्राइवेट खेल संस्थाओं और आमजन से अनुरोध किया कि 10 अक्टूबर तक किसी को भी नई खेल नीति पर अपना अमूल्य सुझाव देना है तो वे दे सकते हैं ताकि अच्छी खेल नीति बन सके।
By उत्तराखंड संवाद भारती 