धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उपनल कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेवानिवृत्त) तथा प्रसिद्ध निशानेबाज एवं पद्मश्री सम्मानित जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया।

मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों ने दोनों दिवंगत हस्तियों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेजर जनरल खंडूड़ी ने प्रदेश में सुशासन, विकास और जनसेवा की नई मिसाल कायम की, जबकि जसपाल राणा ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा से देश और उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया। उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा।

उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत

कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मचारियों को लेकर रहा। लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने “समान कार्य-समान वेतन” के सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कट-ऑफ तिथि से इतर कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। यह फैसला हजारों उपनल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उत्तराखंड होगा पूर्ण साक्षर राज्य

कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार का मानना है कि यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को नई पहचान देगा और साक्षरता अभियान को और मजबूती मिलेगी।

आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर (डबल टैक्सेशन) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित कारोबारियों और उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

हिमालय कार रैली को मिली मंजूरी

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में लगभग 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। सरकार इसे भव्य स्वरूप में आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिससे उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।

संस्कृत शिक्षा और सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन करते हुए कई पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

कृषि और सुगंधित पौधों के क्षेत्र में पहल

सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इससे सुगंधित पौधों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा।

सड़क निर्माण परियोजनाओं को राहत

कोलतार की उपलब्धता में आई कमी को देखते हुए सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को राहत देते हुए अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा आरक्षण लाभ

कैबिनेट ने हाल ही में हुई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। इससे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने का रास्ता साफ हुआ है।

चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं का बीमा

चारधाम यात्रा के दौरान उपयोग किए जाने वाले घोड़े-खच्चरों और अन्य पशुओं के बीमा के लिए सरकार ने विशेष योजना को मंजूरी दी है। बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पशुपालन विभाग की नई पहल

पशुपालन विभाग के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कृत्रिम गर्भाधान योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य पशुधन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाना है।

कारागार नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने कारागार नियमावली में संशोधन करते हुए “अभ्यस्त अपराधी” की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की है। माना जा रहा है कि इससे जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी हित, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन की मंजूरी और उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहेगा।