उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को दी मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री आवास में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब यह बिल कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

बता दें कि समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 740 पन्ने के दस्तावेज सौंपे हैं। इस बिल को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करने से पहले मसौदे की जांच, अध्ययन और चर्चा की जाएगी। UCC पर विधेयक पारित करने के लिए ही धामी सरकार ने विधानसभा का चार-दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। 4 भाग वाले इस 740 पन्नों के दस्तावेज को पांच-सदस्यीय समिति ने तैयार किया है। जिसकी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई थीं।

विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि नई सरकार का गठन होते ही सबसे पहले UCC लागू किया जाएगा और UCC अब आ रहा है। लगातार दूसरी बार जनादेश मिलने के बाद कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में समिति का गठन करने का निर्णय लिया।

अपने वादे के अनुरूप धामी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री धामी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और UCC का मसौदा बनाने के लिए पांच-सदस्यीय समिति गठित की। इस समिति ने दो उपसमितियां भी बनायीं, एक- इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और दूसरी- जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। धामी ने कहा कि मसौदा तैयार करने के लिए समिति ने 72 बैठकें कीं ।

उत्तराखंड में लागू होने वाला समान नागरिकता संहिता कानून राज्य में सभी नागरिकों को उनके धर्म से परे एकसमान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। जैसा की पूर्ण उम्मीद है यदि यदि यह बिल लागू होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद UCC अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।