देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज संपन्न हुई। जिसमें 18 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 16 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव आगामी 6 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक रखा जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नवत निर्णय दिए गए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024 मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी Post navigation केंद्रीय मंत्री ने एम्स ऋषिकेश के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ट्राॅमा आईसीयू का वर्चुअल लोकार्पण किया उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को दी मंजूरी