यूपीसीएल का बकाया जनता पर नहीं डाला जाएगा: कैडा

संयुक्त नागरिक संगठन से बोले कैबिनेट मंत्री— नगर निगम के 9 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली नागरिकों से करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं

देहरादून। शहरी विकास, पर्यावरण एवं जल प्रबंधन मंत्री राम सिंह कैडा ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम देहरादून पर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के करीब 9 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली दून के नागरिकों से करने का शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। यह बात उन्होंने संयुक्त नागरिक संगठन के शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान कही। इस संबंध में उन्होंने प्रमुख ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम से भी तत्काल वार्ता की।

हरेला पर्व के अवसर पर मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण में वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी की सराहना करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया।

बैठक के दौरान पद्मश्री कल्याण सिंह रावत (मैती आंदोलन) ने पेड़ों को होपला बीमारी से बचाने तथा वनों में अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने का सुझाव दिया। स्पेक्स संस्था के डॉ. ब्रजमोहन शर्मा ने जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाने और उसमें सहयोग का भरोसा दिया।

दून सिटीजन काउंसिल के जगमोहन मेहंदीरत्ता ने भूकंप संवेदनशील क्षेत्र राजपुर रोड पर हाईराइज भवनों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाई। वहीं समानता मंच के विनोद नौटियाल ने देहरादून-ऋषिकेश मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई पर नागरिकों की चिंता व्यक्त करते हुए इसे रोकने का आग्रह किया।

संयुक्त नागरिक संगठन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर के.जी. बहल ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान यदि पेड़ काटे जाएं तो उनके स्थान पर प्रारंभ से ही एक के बदले कम से कम चार पौधे लगाए जाएं। सुशील त्यागी ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण, यातायात जाम और पार्किंग की समस्या को लेकर संगठन की ओर से ज्ञापन सौंपते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

संवाद का संचालन उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष मोहन सिंह खत्री ने किया। इससे पहले खुशबीर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल बी.एम. थापा, उमेश सक्सेना, सत्य प्रकाश चौहान, अवधेश शर्मा, राजीव खंसाली, एम.एस. रावत, गिरीश चंद्र भट्ट सहित अन्य सदस्यों ने मंत्री का स्वागत किया और एमडीडीए मास्टर प्लान-2041 के क्रियान्वयन से पहले नागरिकों के सुझावों को शामिल करने का आग्रह किया।