मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले, धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ।

सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 12 बजे से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में तकरीबन 3 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक मे कई फैसलें हुए है।

कैबिनेट ने चंपावत में नया RTO ऑफिस खोलने पर मुहर लगाई है। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय निम्न है:-

• धर्मांतरण कानून को कैबिनेट से मिली मंजूरी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संगीन अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
• नैनीताल से हाईकोर्ट को किया जाएगा हल्द्वानी शिफ्ट, कैबिनेट ने दी सैधांतिक मंजूरी।
• चंपावत में खोला जाएगा नया RTO ऑफिस।
• उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन को मंजूरी।
• नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट 15 करोड़ से बढ़कर असीमित की गई।
• आवास नीति में संसोधन को कैबीनेट से मंजूरी।
• भूसे पर बढाई जाएगी सब्सिडी
• कौशल विकास योजना की नियमेवाली में संसोधन
• अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
• जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ujvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
• राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी।
• नजूल भूमि विधेयक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
• अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
  उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई
• कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
• एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पे के साथ।
• 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
• केदारनाथ धाम में होगी ॐ मूर्ति की स्थापना।
• उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।
• श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल।
• जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास।