उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी, दर्शक एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सुरक्षा तथा अनुषांगिक व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। 23 अगस्त से होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कोविड-19 महामारी में विधान सभा भवन में सत्र को भलीभाँति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की गयी।

इस अवसर पर बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अवगत किया कि सभी विधायकों को अपने जिलों एवं क्षेत्रों में सत्र से पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा जिसका कि सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधायकों द्वारा विधानसभा को देनी होगी। वहीं जिन विधायकों द्वारा कोरोना की दोनों डोज लगा दी गई है उन्हें बिना कोरोना टेस्ट के सदन में प्रतिभाग करने पर विचार किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी की विधानसभा सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट होना आवश्यक है, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिलों में व विधान सभा परिसर सहित विधायक आवास में उचित व्यवस्था करे।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों एसओपी का पालन करना होगा।साथ ही प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग को सत्र के दौरान आवश्यक चिकित्सा दल, दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं मुस्तैदी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।सत्र के दौरान मुख्य द्वार से ही सदन तक सभी को सैनिटाइज करवाया जाएगा।

कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार मानसून सत्र के दौरान भी दर्शक दीर्घा एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होगी।विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही प्रिंट मीडिया को पीटीआई तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ए एन आई सूचना विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोविड के चलते मीडियाकर्मियों को सीमित मात्रा में ही सूचना विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सूची के अनुसार ही सत्र के लिए पास आवंटित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।श्री अग्रवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा की कार्यवाही की वेबकास्टिंग एनआईसी, आईटीडीए तथा सूचना विभाग के समन्वय से की जाएगी।

विधानसभा परिसर में  विधायकों के साथ आने वाले सहवर्ती का प्रवेश विधान सभा भवन में वर्जित किया गया है, पूर्व विधायकों को भी परिसर में आने से बचने का अनुरोध किया गया है। बजट सत्र के लिए 19  सदस्यों द्वारा अभी तक 762 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति आरके सुधांशु, गढ़वाल मंडल के आयुक्त रविनाथ रमन, स्वास्थ्य के सचिव अमित नेगी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन आईजी संजय गुंज्याल, सचिव एस ए मुरुगेशन, डीआइजी गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी आर राजेश कुमार, सीएमओ देहरादून मनोज उपरेती, सचिव विनोद कुमार सुमन, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत, विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।