देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 22000 पदों पर भर्ती कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद फॉर्म में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा कि सरकार बैकलॉग को भरेगी तथा 22000 पदों पर भर्ती करेगी। रविवार रात को मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 20 हजार उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
विभिन्न विभागों में 22 हजार से अधिक पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसके अलावा राज्य के हित व विकास को लेकर छह संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के ग्रेड पे प्रस्ताव पर उप समिति गठित करने की मंजूरी दी गई।
शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में बेरोजगार, नौजवानों के हित में रोजगार व स्वरोजगार को लेकर अहम निर्णय लिए गए। इसके साथ ही राज्य के विकास और आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट के 7 प्रमुख निर्णय लिए गए, जो निम्न हैं :-
1. अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000/- से बढ़ाकर 25,000/- रुपए किया जाएगा। मनरेगाकर्मियों के रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा।
2. राजकीय पॉलिटेक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों, जिनकी सेवा में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, उनकी सेवा पूर्व की भांति नियंत्रित रखी जाएगी।
3. मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
4. पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसके सदस्य डॉ.धन सिंह रावत और श्रीमती रेखा आर्य होंगे।
5. जिला रोजगार कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस से नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
6. विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
7. उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ.हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य श्री गणेश जोशी और डॉ. धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
By उत्तराखंड संवाद भारती 