उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण ने पकड़ी रफ्तार, पहली तिमाही में 22 प्रतिशत बढ़ा कुल राजस्व

देहरादून।  राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में कर संग्रहण में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राजस्व विभाग के अनुसार, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी संग्रहण में 24 प्रतिशत, नॉन-जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत तथा कुल कर संग्रहण में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी साझा की गई। बैठक में जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन, जांच गतिविधियों और विभाग की आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई।

नॉन-जीएसटी और एसजीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

समीक्षा के दौरान बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रहण बढ़कर ₹740 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹658 करोड़ था। वहीं, नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर राज्य का कर संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ तक पहुंच गया।

केंद्रीय खुफिया इकाई की कार्रवाई भी रही प्रभावी

बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में CIU के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 27.6 प्रतिशत अधिक है।

तकनीक आधारित निगरानी और बेहतर कर अनुपालन पर जोर

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी संग्रहण की मौजूदा गति को बनाए रखते हुए कर अनुपालन को और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग कर कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया जाए।

उन्होंने लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण, नियमित समीक्षा और करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया।

होटल, रेस्टोरेंट और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर की भी हुई समीक्षा

बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वॉड और ऑडिट शाखा की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त मनमोहन मैनाली, अनिल सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।