देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन धामी सरकार ने बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने चिह्नित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन दो श्रेणियों में क्रमश: एक हजार रुपये प्रतिमाह और 1400 रुपये की बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। इस क्रम में शुक्रवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में बिताने वाले आंदोलनकारियों को अब पांच हजार रुपये प्रतिमाह की जगह छह हजार रुपये प्रतिमाह जबकि जेल जाने वाले या घायल होने वालों के अलावा अन्य चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। राज्य में प्रथम श्रेणी में चिह्नित आंदोलनकारियों की संख्या करीब तीन सौ है, जबकि दूसरी श्रेणी में करीब छह हजार लोगों को पेंशन मिलती है।
