उत्तराखंड में पांच साल में ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल 2.3 प्रतिशत बढ़कर 34 प्रतिशत हुआ

देहरादून। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सब्सिडी देने जा रही है। जैविक खेती करने वाले किसानों को सभी योजनाओं में 10 फीसदी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की 23वीं बैठक में यह निर्णय किया गया।

शुक्रवार को किसान भवन में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 17 विभिन्न प्रस्ताव लाए गए।  इनके तहत देश के विभिन्न महानगरों में फ्रेंचाइजी मॉडल के आधार पर ऑर्गेनिक आउटलेट खोलने की अनुमति दी गई।

जैविक सब्जियों के विपणन के लिए किसान भवन प्रांगण में फैब्रिकेटेड हाट बनाया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा वाली इस हाट के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड में कार्मिकों के नियमित पदों के सृजन के लिए 170 पदों का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही टिहरी गढ़वाल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के संचालन के लिए 28 पदों को स्वीकृति दे दी गई है।

बैठक में कृषि सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव राम विलास यादव, बोर्ड के एमडी विनय कुमार आदि मौजूद रहे। 2.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है

उत्तराखंड जैविक उत्पाद बोर्ड के एमडी विनय कुमार ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 2. 20 लाख हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। 4.75 लाख किसान इससे जुड़े हैं। पांच साल में प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल 2.3 प्रतिशत बढ़कर 34 प्रतिशत हुआ है। केंद्र सरकार ने 6100 नए ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में 50 फीसदी क्षेत्रफल आर्गनिक खेती में आ जाएगा।