देहरादून। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न शीर्ष  संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने विकास आयुक्त, एमएसएमई मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से देहारादून,उत्तराखंड में  एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इस लोक-संपर्क कार्यक्रम का महत्तर उद्देश्य विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के संबंध में ज्ञान का प्रसार करना और एमएसएमई संबंधी मामलों में उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ अंतरंग सहयोग को सुगम बनाना है।

इस अवसर पर सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफा, आईएएसने कहा कि “यह प्रयास हमारे सिडबीविजन 2.0 का एक अंग है, जिसके अंतर्गत मिशन स्वावलंबन हमारी सर्वसमावेशी पहलकदमी है। इस प्रयास का प्रधान उद्देश्य एमएसएमई केहितधारकों की अपेक्षाओं का प्राक्कलन करना, राज्य की उत्कृष्ट प्रथाओं को चिह्नित करना और राज्य विशेष की योजनाओं के संबंध में सुझाव देना है। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के उपरांत, विभिन्न राज्य की उत्कृष्ट नीतिगत प्रथाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और अन्य राज्यों की उत्कृष्ट प्रथाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से एमएसएमई उद्यमों द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी की उम्मीद करते हैं और उनसे इन पहलकदमियों से अधिकाधिक लाभान्वित होने का आग्रह करते हैं।” सिडबी द्वारा उद्योगों तक पहुँचने का आधे दिन का यह  कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम पर बनी सेबी के पूर्व अध्यक्ष श्री यूके सिन्हा की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आधारित है। इसके तहत सिडबी को राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर राज्य से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम इकाइयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पीएसबीलोन्स इन फिफ्टीनाइन मिनट्स, स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण , ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि पर लाना शामिल है।

इस पहलकदमी के तहत उद्योग तक पहुँचने का यह तीसरा लोक-संपर्क कार्यक्रम है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से शुरू होकर उत्तराखंड में हो रहा है और शीघ्र ही अन्य चिह्नित 7 राज्यों जैसेगुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरल और तेलंगाना में किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लक्षित श्रोतागणों में प्रत्येक केंद्र में राज्य सरकारों, बैंक, उद्योग संघ, तकनीकी परामर्श संगठनों के अधिकारीगण एवं  अन्य संबंधित हितधारकगण होंगे। उत्तराखंड राज्य के देहारादून में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहितजिला उद्योग केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बैंक, एमएसएमई विकास संगठन, उद्योग संघ और एमएसएमई के विभिन्न हितधारकों की भारी भागीदारी रही। ऋण तक सुगम पहुँच विषय पर आयोजित सत्र के अंतर्गत पीएसबी लोन इन 59 मिनिट्स पर संवेदीकरण, स्टॉक एक्सचेंजों व ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर लिस्टिंग,सरकार ई-मार्केटप्लेस (ळमड), ब्याज अनुदान, उदमीमित्र, मिशन स्वावलंबन, प्रयास योजना और सिडबी के अन्य उत्पाद विषयों को सम्मिलित किया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की अपेक्षाएँ विषय पर सत्र लिया। इन सत्रों के बाद प्रतिभागियों द्वारा समूह चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनीषा पनवर, आईएएस,प्रमुख सचिव,सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग,उत्तराखंड सरकार ने की और इसमें आनंद स्वरूप,अपर सचिव,उत्तराखंड सरकार एवं सतीश चन्द्र नौटियाल, निदेशक, उद्योगकी सहभागिता रही। क्रेडिट और गैर-वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में आसानी के संदर्भ में राज्य सरकार की अपेक्षाओं को सूचीबद्ध किया गया। इस पहल के लिए महत्वपूर्ण साझेदार, जीईएम, पीएसबी लोन इन 59 मिनिट्स, नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज और डन एंड ब्रैडशीट (डी एंड बी) हैं। मनोज मित्तल, डीएमडी, सिडबी कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होने इस मौके पर सभी प्रतिभागियो का आव्हान किया की वे इस लोक संपर्क कार्यक्रम से लाभाभवनित हो और अपने सुझाव इस कार्यक्रम के लिए प्रदान करें।

By उत्तराखंड संवाद भारती

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