देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज संपन्न हुई। जिसमें 18 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 16 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव आगामी 6 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक रखा जाएगा।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नवत निर्णय दिए गए
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी
- उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन
- स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में
- उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
- जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय
- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय
- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी
- उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024
- मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी
- सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी
- बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी