देहरादून। पीएम आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लिए सस्ते घर बनाने के लिए लैंड यूज में छूट का शासनादेश जारी हो गया है। इससे योजना के तहत बनने वाले सस्ते घरों की परियोजनाओं में कृषि भूमि का इस्तेमाल हो पाएगा। राज्य में नैनीताल हाईकोर्ट के एक आदेश के चलते आवासीय परियोजना के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। इस कारण किफायती घरों का निर्माण अटका हुआ था। अब इन परियोजनाओं पर अब काम प्रारंभ हो सकेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने उक्त इस मामले कृषि भूमि के इस्तेमाल की छूट पर मुहर लगाई थी। इसी क्रम में सोमवार को आवास विभाग में आवास नीति में संशोधन का जीओ जारी कर दिया है।