कृषि एवं श्रमिक संबंधी सुधारों की पहल हमारे आर्थिक हितों से जुड़ी हैं, जबकि नई शिक्षा नीति मानवीय संसाधन एवं ज्ञान के निर्माण से जुड़ी है। इसमें दो राय नहीं कि आजीविका की चिंता हमें ज्यादा असुरक्षित बनाती है, जबकि मानवीय संसाधन हमें ज्ञान के क्षेत्र में उद्वेलित करता है…..
भारत सहित पूरे विश्व में जहां भी जनतांत्रिक राजनीति है, वहां जनकल्याण से जुड़ी नीतियां लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, जनकल्याण से जुड़ी इन नीतियों को जनता के बीच ले जाकर, उन्हें सरल ढंग से समझाना जनतांत्रिक शासन, प्रशासन के लिए खास बात होती है, जो जनतांत्रिक राजनीति में पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक संवाद का आधार तैयार करती है। सत्ता में रहने वाले दल उन्हें जनता के बीच ले जाने को प्रशासनिक के साथ-साथ जनता का राजनीतिक कार्य मानते हैं, वहीं विपक्ष उनके अंतर्विरोधों को उभार कर और शासन की आलोचना से अपनी प्रासंगिकता साबित करता है।
अगर भारत सहित दुनिया में प्रशासन एवं सरकारी नीतियों के इर्द-गिर्द घटित हो रही राजनीति को देखें तो कई बार अच्छी नीतियों को भी ठीक से जनता के बीच न ले जाने के कारण सत्ताधारी दलों को आलोचना एवं अलोकप्रियता का सामना करना पड़ता है। अर्थात नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों को बनाने के साथ ही जनता को उनके बारे में समझाना, उसे अपने तर्क एवं पक्ष से जोड़ना भी जनतंत्र में एक अहम राजनीतिक कार्य होता है। किसी भी कानून की सफलता मात्र उसके प्रावधानों की जनपक्षधरता या प्रशासकीय खूबियों से ही नहीं, बल्कि उसके इर्द-गिर्द सबल सकारात्मक राजनीतिक संवाद से भी तय होती है। वास्तव में नीतियों की सफलता के लिए संबंधित लोगों से राजनीतिक संवाद आवश्यक हो जाता है।
हाल में केन्द्र सरकार ने कृषि और श्रम सुधार जैसे अहम कानून बनाए। इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। कृषक,मजदूर एवं छात्र भारतीय समाज के वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण से जुड़े हैं। अगर देखा जाए तो भारत में कृषक आबादी 60 प्रतिशत से ज्यादा है। वर्ष 2012 की गणना के अनुसार देश में करीब 48 करोड़ श्रमिक हैं। चीन के बाद पूरी दुनिया में श्रमिकों की भारत में बड़ी आबादी है। तीसरी बड़ी आबादी छात्रों एवं युवाओं की है।
भारत में लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है, जिनमें छात्रों की एक बड़ी संख्या है। भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों को छोड़ भी दें तो सिर्फ उच्च शिक्षा में ही करोड़ों छात्र पढ़ते हैं। यह जानना रोचक है कि जहां कृषि सुधार की पहल किसानों के एक वर्ग में विरोध और असहमति पैदा कर रही है, वहीं शिक्षा से जुड़ी नई शिक्षा नीति-2020 को लगभग स्वीकार्यता मिलती देखी जा सकती है। हालांकि नई शिक्षा नीति को लेकर भारत के दक्षिणी राज्यों में भाषा विवाह पर असहमतियों के भी स्वर हैं, किंतु मोटे तौर पर सहमति के स्वर ही सुने जा रहे हैं।
जहां केन्द्र सरकार की कृषि एवं श्रमिक संबंधी सुधारों की पहल आर्थिक हितों से जुड़ी हैं,वहीं नई शिक्षा नीति मानवीय संसाधन एवं ज्ञान के निर्माण से जुड़ी है। इसमें दो राय नहीं कि आजीविका की चिंता हमें ज्यादा असुरक्षित बनाती है। फलत: ऐसे मुद्दे संशय एवं विरोध भी सृजित करते हैं। मानवीय संसाधन एवं ज्ञान का क्षेत्र सीधे हमें उद्वेलित नहीं करता,किंतु इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नई शिक्षा नीति-2020 जितनी तैयारी एवं जितने स्तरों पर छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों और बुद्धिजीवियों के संवाद से विकसित की गई, उतनी तैयारी एवं सामाजिक भागीदारी कृषि एवं श्रमिक सुधारों को लेकर नहीं दिखाई पड़ती है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर लोगों की शंकाओं का बराबर निराकरण करता रहा जिससे नई शिक्षा नीति की स्वीकार्यता बढ़ी।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वयं समाचार पत्रों में लिखकर, मीडिया के मंचों पर बोलकर,सोशल साइट्स पर मौजूद होकर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों एवं देश की जनता को नई शिक्षा नीति की खूबियों को समझाते रहे। जिस कारण विरोध के स्वर ज्यादा विकसित नहीं हो पाए। उन्होंने राज्य सरकारों से संवाद कर राज्यों में नई शिक्षा नीति को अपनाने की जो भूमिका बनाई। खुद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक सार्वजनिक कई कार्यक्रमों में नई शिक्षा नीति को समझाया। दूसरी ओर कृषि एवं श्रमिक सुधारों की पहल पर विशेषज्ञों एवं नीति-निर्माताओं के साथ किसान नेताओं,श्रमिक संगठनों से भी ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संवाद कर संबंधित कानूनों को समझने-समझाने का काम हुआ होता। जो कि नहीं हुआ
यह ठीक है कि कृषि कानून खुले बाजार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाले हैं, किंतु उन्हें लेकर जैसा सघन राजनीतिक संवाद किया जाना चाहिए था,वैसा नहीं किया गया। वास्तव में मंत्रालयों के विशेषज्ञों और बौद्धिक कार्यशालाओं की वार्ताओं के पहले इन प्रस्तावित कानूनों को गांवों, खेत-खलिहानों, फैक्ट्रियों, लेबर चौराहों पर ले जाने की जरूरत थी। इनके संदर्भ में संसद एवं सड़क को यथासंभव एकमेव होना चाहिए था।
कानूनों की सफलता के लिए एक बेहतर संवाद की जरूरत सदैव एक आवश्यक शर्त होती है। चूंकि जनतंत्र में सुधार के कानून देश एवं समाज में बड़े परिवर्तन लाते हैं, फलत: जनता उन्हें लेकर संवेदनशील रहती है। सियासी दल उनकी संवेदना से ही अपना पक्ष एवं विपक्ष बनाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है बेहतर जनसंवाद की रणनीति पर टिका एक प्रभावी बिना राजनीतिक विचार-विमर्श के जनतंत्र में नीतियों की सफलता को लेकर संदेह पैदा करता है। इसी मामले में जनतंत्र एवं जनतांत्रिक राजनीति मात्र विशेषज्ञों की दुनिया नहीं है,वरन आमजन की दुनिया भी है। इस पर हैरानी नहीं कि राजग सरकार के सामने कृषि एवं श्रमिक संबंधी नीतियों को जनता के बीच स्वीकार्य बनाने की कभी भी चुनौती बनी हुई है।
-कमल किशोर डुकलान, रुड़की (हरिद्वार)