By उत्तराखंड संवाद भारती 
देहरादून। सरकार के प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने के निर्णय पर नाराजगी जताते हुए एससी, एसटी एम्पलाइज फैडरेशन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि वह इंद्रकुमार पाण्डेय व इरशाद हुसैन समितियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और इन समितियों की रिपोर्ट केे आधार पर प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाये।
यह बात आज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष करमराम ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल के दबाव में आकर प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होने मांग की है कि बैकलाक के पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाये तथा सीधी भर्ती में जनजाति का रोस्टर शुरू किया जाये। उन्हांेने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार राजकीय सेवाओं में ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 फीसदी करे और ओबीसी को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ दिया जाये। उन्हांेने प्रदेश के सरकारी संस्थानों में सफाई की ठेकेदारी व्यवस्था को भी बंद करने की मांग की तथा सफाईकर्मियों को स्थायी नौकरी पर रखे जाने की बात कही। उन्होंने अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के उन लोगों को जो राज्य निर्माण की तिथि से यहंा रह रहे है, निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र देने की मंाग भी रखी है।