By उत्तराखंड संवाद भारती 
देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की कोर कमेटी की बैठक रविवार को कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने की। कोर कमेटी की बैठक का मुख्य उद्देश्य पांच दिसंबर को राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संगठन के बैनर तले आठ सूत्रीय मांगों को लेकर किए गए विधानसभा घेराव और इसके बाद आंदोलनकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत और विधायक धर्मपुर विनोद चमोली के साथ हुई वार्ता पर चर्चा करना रहा।
मंच के अध्यक्ष नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की नजर अब सरकार पर है। गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है। आंदोलनकारियों के सम्मान और उनकी मांगों की किस ढंग से रक्षा करनी है यह सरकार को तय करना होगा। यह सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी भी है। इससे पहले कोर कमेटी में सभी ने राज्य के हितों के साथ आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों पर भी चर्चा की। कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि यदि सरकार और इसके मंत्रियों ने इस बार भी वादा खिलाफी की तो राज्य आंदोलनकारी इसे माफ करने वाले नहीं हैं। साथ ही मुद्दे को प्रदेश की जनता के समक्ष ले जाकर सरकार की सच्चाई से अवगत कराएंगे। बैठक में मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती, वेद प्रकाश शर्मा, डा. अमर सिंह अहितान, रामलाल खंडूरी, विनोद असवाल, जबर सिंह पावेल, हरजिंदर सिंह, विक्रम भंडारी, प्रभा नैथानी, सुलोचना भट्ट, चंद्रकांता बेलवाल, सतेंद्र नोगाई, हरी सिंह मेहर, प्रभात डंडरियाल, जीतपाल बड़थ्वाल,सुरेश नेगी, जयदीप सकलानी, उपेंद्र सेमवाल आदि मौजूद रहे।