By उत्तराखंड संवाद भारती 
दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा दिल्ली प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने हिंदू शरणार्थियों के साथ दिल्ली में हो रहे भेदभाव का मामला उठाया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार हिंदू शरणार्थियों के साथ भेदभाव कर रही है।
जाजू ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन कर प्रताड़ित हिन्दू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान कर ऐतिहासिक पहल की। मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस कानून की मंशा प्रताड़ित हिन्दू शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार देने की थी। मगर दिल्ली सरकार इन शोषित वंचित और उपेक्षित लोंगों को यह अधिकार देने के बजाय अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को बिजली,पानी,राशन देकर बसाने में लगी हुई है और हिन्दू शरणार्थियों को उजाड़ने में कोई कोर कसर नही छोड़ रही है।
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली व उत्तराखंड के प्रभारी श्री श्याम जाजू ने आज केजरीवाल सरकार यह गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस मामले को लेकर ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया। उनके ट्वीट के बाद “श्याम जाजू विद हिंदू शरणार्थी” ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। श्री जाजू ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में मानवाधिकार कानून का उल्लंघन तो कर ही रही है। साथ ही उसके ऐसे कुकृत्य से राजधानी दिल्ली में इंसानियत भी शर्मसार हुई है।
उल्लेखनीय है कि नागरिक संसोधन कानून के तहत पाकिस्तान से आये तकरीबन 1500 से ज्यादा हिदू शरणार्थी को नाममात्र की जमीन मिली। मगर उनको वह कुछ भी मयस्सर नही है जो जिंदगी जीने के लिए होनी चाहिए। बिजली, पानी, शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे इन परिवारों की उम्मीद तब बढीं, जब केंद्र सरकार ने इन्हें कानूनी रूप से भारतीय नागरिक का दर्जा प्रदान किया।
श्री जाजू का कहना है अब जबकि इनको नागरिकता प्राप्त हो गई है तो केजरीवाल सरकार द्वारा इनको मूलभत सुविधा नहीं देने का अर्थ क्या है? केजरीवाल सरकार सिर्फ वोट की राजनीति के तहत ऐसा कर रही है। इनको यह सुविधा देने से अल्पसंख्यक वोटो की तरह आम आदमी पार्टी को राजनीतिक फायदा नही मिलेगा। इसलिये केजरीवाल सरकार देश और राजधानी में अपराध व आतंक पर्याय बने बांग्लादेशी और रोहंगिया मुसलमानों को यह सुविधाएं दे रही है।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा केजरीवाल सरकार के इस असंवैधानिक और अमानवीय कृत्य को मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में लाया गया था। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए कारवाई शुरू की है। देर-सवेर इनको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार कोरोना संकट में केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए दिए गए राशन को भी रोहिंग्या को बांट रही है।