उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उप समिति का गठन

देहरादून।  लंबे समय से आंदोलनरत कर्मचारियों के लिए सरकार ने राहत भरी खबर दी है। प्रदेेश के करीब 22 हजार उपनल कर्मचारी लंबे समय से विनियमितिकरण और विनियमितिकरण होने तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने की मांग को लेकर मुुखर है। गुरुवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया है। इस उपसमिति में उपनल कर्मचारी महासंघ के भी दो पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।
 मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उप समिति में सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, सचिव कार्मिक, प्रबंध निदेशक उपनल, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही उप समिति में उपनल कर्मचारी महासंघ के दो पदाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। इन पदाधिकारियों को अलग से सैनिक कल्याण विभाग की ओर से बुलाया जाएगा।