देहरादून। राजधानी देहरादून की जीवनरेखा मानी जाने वाली रिस्पना नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और सौंदर्यीकरण अभियान को अब नई गति मिलने जा रही है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन केवल एक सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और जनभागीदारी से जुड़ा एक व्यापक अभियान है।

बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देशित किया कि रिस्पना नदी के लगभग 15 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में गिरने वाले सभी नालों, गार्बेज प्वाइंट्स और प्रदूषण स्रोतों का विस्तृत चिन्हीकरण किया जाए। इसके लिए ड्रोन सर्वेक्षण और स्ट्रेचवार सर्वे कराकर प्रत्येक स्थान पर कूड़े की मात्रा, सफाई की स्थिति और आवश्यक कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव सात दिनों के भीतर तैयार किया जाए।

डीएम ने कहा कि नदी में बढ़ते प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि नदी में कूड़ा गिराने वाले स्रोतों की पहचान कर प्रभावी नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

सिंचाई विभाग को नदी तटों पर घाट निर्माण, तट संरक्षण कार्य और सौंदर्यीकरण से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। वहीं लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना के अंतर्गत नदी क्षेत्र में आने वाले पिलर्स और अन्य संरचनाओं का तकनीकी खाका प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि विकास कार्यों और नदी संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सके।

जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को विभिन्न विभागों के समन्वय से एक प्रभावी टास्कफोर्स गठित करने के निर्देश दिए। यह टास्कफोर्स पुनर्जीवन अभियान की निगरानी, कार्यों की समीक्षा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा कि नदी में कूड़ा फेंकने की समस्या का स्थायी समाधान केवल प्रशासनिक कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए जनसहभागिता, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को अभियान से जोड़कर व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

नगर पालिका मसूरी को निर्देश दिए गए कि मसूरी क्षेत्र में रिस्पना नदी के अंतर्गत आने वाले हिस्सों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार का अपशिष्ट नदी में न जाने दिया जाए। वहीं वन विभाग को नदी तटों पर व्यापक पौधरोपण, हरित पट्टी विकास और जैव विविधता संरक्षण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में डीएम ने पुनर्जीवन अभियान के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर विशेष जोर दिया। शॉर्ट टर्म योजना के तहत नदी और उसके आसपास जमा कूड़े का तत्काल निस्तारण, गार्बेज प्वाइंट्स का उन्मूलन, प्रदूषण नियंत्रण और जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। वहीं लॉन्ग टर्म योजना के अंतर्गत घाट निर्माण, नदी तटों का सौंदर्यीकरण, हरित विकास, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण तथा नदी संरक्षण की स्थायी कार्ययोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन देहरादून की पर्यावरणीय धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सभी विभागों को समन्वित प्रयासों के साथ इस अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और जीवंत नदी का उपहार दिया जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट आशीष तिवारी सहित नगर निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, नगर पालिका मसूरी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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रिस्पना नदी पुनर्जीवन अभियान को मिली नई गति, डीएम ने गठित की टास्कफोर्स

 

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रिस्पना नदी पुनर्जीवन: 15 किमी क्षेत्र का होगा ड्रोन सर्वे, टास्कफोर्स गठित

 

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देहरादून में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन अभियान को तेज करते हुए डीएम डॉ. आशीष चौहान ने टास्कफोर्स गठित की है। 15 किमी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे, घाट निर्माण, सौंदर्यीकरण और पौधरोपण की योजना तैयार होगी।

 

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रिस्पना नदी पुनर्जीवन अभियान की समीक्षा बैठक करते जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान

 

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देहरादून में रिस्पना नदी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

 

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रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ा कदम, डीएम ने बनाई टास्कफोर्स

 

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देहरादून की रिस्पना नदी के पुनर्जीवन अभियान को नई रफ्तार मिली है। 15 किमी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे होगा, घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण की योजना बनेगी, जबकि अभियान के लिए विशेष टास्कफोर्स भी गठित की गई है।

 

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देहरादून में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण अभियान को तेज करने के लिए जिलाधिकारी ने टास्कफोर्स गठित की है। नदी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे, गार्बेज प्वाइंट्स की पहचान, घाट निर्माण और हरित विकास की व्यापक योजना तैयार की जाएगी।

 

 

By उत्तराखंड संवाद भारती

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