राज्य में ऑर्गेनिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

 रावत ने राज्य में किसान ओरियंटिड विभागों को जो लक्ष्य दिये गये हैं उन सभी को प्राप्त करने की निर्देश दिये। सम्पूर्ण राज्य को ऑर्गेनिक खेती की ओर ले जाने के लिए योजनायें विभागों को बतायी। किसान की मृत्यु या आपदाग्रस्त किसान के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता तथा वन टाइम सेटलमेंट की भी जानकारी मंत्री ने कृषकों को दी। सहकारी बैंकों में कृषकों को गड़बड़ियों से बचाने के लिए बैंको का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। कृषकों को एक एकड़ पर एक लाख ऋण मिल सके इसका भी प्रस्ताव मांगा।

बैठक में सहकारिता विभाग द्वारा जनपद में सहकारी समितियों के माध्यम से सम्पादित क्रियाकलाओं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिसमें पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत कृषक सदस्यों को ब्याज रहित ऋण के रूप में कुल 11622 सदस्यों को रूपये 5817.05 लाख ऋण वितरित किये जाने की जानकारी कृषि विभाग ने दी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजनान्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को भी सहकारी समितियों के माध्यम से 5.00 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण विभिन्न व्यवसायों हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी किये जाने हेतु जनपद में सहकारिता विभाग अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से कृत संकल्प के साथ प्रयासरत है। बैठक में मंत्री सभी मत्स्य, कृषि, सहकारी समितियों के कृषकों के सुझाव भी आमंत्रित किये। जिन पर बैठक में ही सकारात्मक निर्णय लिया गया। बैठक में जिलाधिकारी दीपेन्द्र चैधरी, मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर, जिला सहायक निबन्धक मानसिंह सैनी, मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार, मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार, सहायक निदेशक मत्स्य, सहायक निदेशक दुग्ध विकास, जिला सहकारी बैंक लि0 हरिद्वार के चेयरमैन प्रदीप चैधरी, महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक हरिद्वार एवं सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी एवं राजकीय पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।