उत्तराखंडः कैबिनेट ने खेल नीति को मंजूरी दी

देहरादून। उत्तराखंड में सरकार ने खेल नीति को मंजूरी दे दी। मंगलवार को हुए कैबिनेट में खेल नीति पर मुहर लगा दी गई। इसके साथ ही भोजनमाता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इनमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है।

खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति में एक ओर जहां हर साल प्रदेशभर के 2600 खिलाड़ियों को दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी तो दूसरी ओर आठ साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के खेल और खिलाड़ियों, दोनों को फायदा होगा।

बदरीनाथ धाम में मिलेगा दोगुना मुआवजा
बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर निजी भूमि के लिए सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार, निजी भवनों का भी दोगुना मुआवजा मिलेगा। अगर सरकारी कब्जे वाली जमीन पर मकान बना है तो उसे केवल मकान की कीमत दी जाएगी। आवास के बदले आवास का प्रावधान भी किया जाएगा। कुल मिलाकर 83 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है।

पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

उत्तराखंड के खिलाड़ी को ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर दो करोड़ रुपये के साथ ही समूह ख के 5400 ग्रेड पे वाले पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही रजत पदक जीतने वाले को डेढ़ करोड़, कांस्य पदक जीतने वाले को एक करोड़ व ओलिंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को 50 लाख दिए जाएंगे। सभी पदक विजेताओं के एक समान समूह ख में 5400 ग्रेड पे के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसी प्रकार विश्व चैंपियनशिप से लेकर राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नगद धनराशि और समूह ग में ग्रेड पे 2000 रुपये तक में नियुक्ति देने की व्यवस्था की गई है।

कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए पांच साल, 10 साल और 15 साल के आधार पर कार्ययोजना बनाई जाएगी। ग्राम स्तर पर युवा प्रतिभाओं की पहचान के लिए खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बड़ी प्रतियोगिताओं में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलों के विकास को महाविद्यालयों में न्यूनतम पांच खेल विधाओं के लिए मैदान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इंटर स्टेट स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 3900 बालक-बालिकाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जिला स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रेक सूट और खेल उपकरण दिए जाएंगे। हर जिले के 100 खिलाड़ियों को हर माह दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा खेल सुविधाएं विकसित करने पर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में हर साल 30 से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। खिलाड़ियों को चोट लगने पर दुर्घटना बीमा अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ओलिंपिक में हिस्सा लेने, विश्व चैंपियनशिप अथवा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिता और एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को समूह ख के अंतर्गत 4800 ग्रेड पे पर सेवायोजित किया जाएगा। सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल के प्रतिभागियों को एशियाई व राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पदक विजेताओं को को समेत ग के सीधी भर्ती के पदों पर सेवायोजित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और यूथ चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को राज्याधीन सेवा के समूह ग के ग्रेड वेतन 2000 के पद पर सेवायोजित किया जाएगा।