22 Aug 2025, Fri

लखनऊ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक अहम बैठक लखनऊ में आयोजित की गई,जिसमें परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने पर सहमति बनी तथा न्यायालय में चल रहे प्रकरणों को वापस लेने का भी निर्णय लिया गया।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के संबंध में बैठक की। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसम्बर 2021 में किए जाने एवं तत्समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया। किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर हस्तांतरित किए जाने एवं वन विभाग के अवशेष ₹90 करोड़ के देयकों का भुगतान भी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को किए जाने का निर्णय लिया गया।सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग हेतु आवश्यक भूमि एवं भवन के आकलन के लिये संयुक्त सर्वे कर शीघ्र चिन्हीकरण किया जाएगा।
बैठक में दोनों राज्यों के मध्य सहमति बनीं कि न्यायालयों में लम्बित विभिन्न वादों को वापस लेकर आपसी सहमति से मामलों को हल किया जाएगा। भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा बैराज तथा किच्छा का बैराज का मरम्मत एवं निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ₹205 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति बनी।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पतियों के निस्तारण से होने वाली आय एवं देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50 प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। जनपद उधमसिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट की अनुमति प्रदान की गई एवं ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई। इस दौरान कुछ प्रकरणों पर 15 दिनों का समय लिया गया है, ऐसे प्रकरणों पर दोनों राज्यों द्वारा ज्वाइंट सर्वे कर निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखण्ड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, सभी मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य का आपस में बड़े एवं छोटे भाई का सबंध है।

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