देहरादून। शुक्रवार शाम को तीरथ सिंह रावत ने अपने 11 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली कैबिनेट बैठक ली। इस बैठक में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को बनाए रखे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि इसका परीक्षण किया जाए। 2017 में गठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थगन की घोषणा की थी। पर्वतीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लेकर बहुत रोष पनप रहा था जिसके चलते सरकार ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को बनाए रखने के संबंध में निर्णय लिया था। कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा।