नई खेल नीति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। कर्मचारियों, पर्यटन कारोबारियों और कब्जेदारों व पट्टेधारकों को सरकार ने सौगात दी है। दो लाख कर्मचारियों के वेतन से अब कोविड फंड के नाम पर अक्तूबर से एक दिन के वेतन की कटौती नहीं होगी।

मन्त्रिमण्डल के निर्णय-

1- हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन का प्रस्ताव पर लगी मुहर, अटल बिहारी बाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया नाम।

2- आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू।

3- उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।

4- उत्तराखंड पुलिस आर मोहर्रिर नियमावली 2020 में संशोधन।

5- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन।

6- कोविड की वजह से 1 दिन के वेतन कटौती कैबिनेट ने लिया वापिस,राज्य कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती को किया गया वापिस, मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, आईएएस आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों का कटता रहेगा वेतन।

7- राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयोंं को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की गई चर्चा, जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी।

8- राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली।

9- पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया।

10- 2 लाख 43 हजार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक-एक हजार रुपए देने का पहले जो निर्णय लिया गया था उसके तहत अब एक-एक हजार रुपए और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार देगी।

11- उत्तराखंड केबिनेट ने 1 नम्बर से स्कूल खोलने पर दी सहमति, 10 वी और 12 के छात्रों के लिए खोले जाएँगे स्कूल।

12- वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा, 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पढ़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।

13- उत्तराखंड अधि प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गयी

14- महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय।

15- अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से राज्य सरकार प्रति अखाड़ा 1 करोड़ तक करेगी खर्च।

16- नई खेल नीति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
नई खेल नीति में किए गए कई बदलाव, ऑलम्पिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़, सिल्वर 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी।