देहरादून। उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोले जाएंगे। उत्तराखंड त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षण संस्थान खोलने के साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी।
कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव विचार के लिए रखे गए थे जिनमें से 27 प्रस्तावों पर त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। दो प्रस्तावों पर निर्णय नहीं लिया गया। कैबिनेट बैठक में आज कोविड-19 की आने वाली वैक्सीन केेेे लिए कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा की गई। प्रथम चरण में 20 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन टीके लगेंगे।
वहीं, शहरों में बीपीएल, गरीब, 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में घर वाले लोगों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन मिलेगा। दून मेडिकल कॉलेज में 44 स्पेशलिटी विभागों तथा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 900 के करीब पदों को मंजूरी दी गयी है।
उत्तराखण्ड मंत्रिपरिषद् ने दो मिनट का मौन रखकर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय अनुसूया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयः
राज्य में 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोलने को अनुमति सभी गाइडलाइन का कराया जायेगा पालन।
उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन पहले फैस में 20 फीसदी को लगाईं जाएगी, 55 साल से ऊपर के लोगों, फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा टीका
उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन
देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति
उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म
उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बना
उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा,
आबकारी नीति में संशोधन किया गया,
राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट शोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी,
उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा
वैट के बैठक में लंबित मामलों की सुनवाई की डेट बढ़ाई 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021,
हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की,
सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे,
नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला
देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को ₹100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता बनी कमेटी, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस को मंजूरी, जल जीवन मिशन की सफलता से क्रियान्वयन पर चर्चा।
स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, राज्य सरकार ने अपनाया केंद्र के नियमों को, चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर।
पीएससी, एपी और आईआरबी के प्रमोशन वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग बनाने को मंजूरी दे दी है
By उत्तराखंड संवाद भारती 
