देहरादून। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। विधानसभा कार्यालय पर शिक्षा मंत्री ने प्रदेश विद्यालयी शिक्षा सचिव, निदेशक एस.सी.ई.आर.टी., निदेशक बेसिक/माध्यमिक शिक्षा एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की।
बैठक में आगामी सत्र से प्रारंभ होने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों की तैनाती, फीस एक्ट पर कार्रवाई, अशासकीय विद्यालयों में आयोग के माध्यम से नियुक्ति, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण, प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया।
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश में इसी सत्र से फीस एक्ट लागू किया जाएगा। स्कूलों में फीस को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। ऐसे में सरकार की मंशा है जो स्कूल अपने छात्रों को जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं वैसी फीस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जल्द ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे अभिभावकों की एसोसिएशन और स्कूलों की एसोसिएशन को बुलाएं और सबकी सहमती से एक रिपोर्ट तैयार करें। सभी की राय को ध्यान में रखते हुए फीस एक्ट बनाया जाएगा। सरकार जल्द ही इसे लागू करेगी।