By उत्तराखंड संवाद भारती 
देहरादून । उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अध्ययन / परीक्षण हेतु गठित ‘भू-कानून समिति’ द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। समिति की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन तथा श्री जगदीश काण्डपाल, अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को समिति का सदस्य बनाया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए।