न्यायालय के निर्देश पर एक बार फिर शुरु हुआ दून में अतिक्रमण हटाओ अभियान

देहरादून। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हीकरण व सीलिंग का कार्य पुनः शुरू किया गया है।

5 सितम्बर को इस अभियान के अन्तर्गत प्रेमनगर क्षेत्र में 01 अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण व 71 अतिक्रमणों का कार्य सम्पादित किया गया है। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने के अभियान में और तेजी लायी जाए, ताकि न्यायालय के निर्देशानुसार देहरादून शहर को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि अवैध अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई जानकारी देना चाहता है, तो अध्यक्ष अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स को इसकी सूचना महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में दे सकते है। उन्होंने इस संबंध में जनमानस से अपील भी की है कि मा.उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामी अतिक्रमण स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा सरकार द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण सरकार द्वारा ध्वस्त किया जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी।