गैरसैंण/देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण उत्तराखण्ड सचिवालय भराड़ीसैंण का शिलान्यास किया। उत्तराखण्ड सचिवालय भराड़ीसैंण के निर्माण में लगभग 110 करोङ खर्च होंगे। भराङीसैण में विधानसभा भवन के बाद अब सचिवालय भी जल्द ही बनेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 240 करोड़ 16 लाख 18 हजार रुपये के कुल 81 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इनमें 207 करोड़ 24 लाख 75 हजार रूपए लागत के 46 कार्यों का शिलान्यास किया गया जबकि 32 करोड़ 91 लाख 43 हजार रूपए के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाकर अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। गैरसैंण के विकास में निजी निवेशकों को भी शामिल किया जाएगा।
इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धनसिंह रावत, विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, महेंद्र भट्ट, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान, एसडीएम कौस्तुभ मिश्र के साथ ही कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन योजनाओं का शिलान्यास किया गया-
जोशीमठ ब्लॉक-
1-जोशीमठ के सलना पयेजल शिलान्यास 52 लाख 3 हजार।
2-बद्रीनाथ धाम में डॉक्टरों के लिए ट्रांजिट होस्टल का निर्माण-1 करोड़ रुपये
3-द्रोणागिरी में संजीवनी गार्डन के लिए 15 लाख।
दशोली विकासखंड–
1-बछेर गाँव के लिए सड़क का शिलान्यास 2 करोड़ 4 लाख 17हजार रुपये सड़क की स्वीकृति।
2-जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में ऑपरेशन जनरेशन हेतु 45 लाख 90 हजार।
3-गोपेश्वर में वन स्टाफ सेंटर निर्माण 48 लाख 6 हजार।
4-गोपेश्वर नेगवाड में बैडमिंटन हाल का निर्माण 47 लाख 87 हजार।
5-दशोली के दुर्मिताल के लिए 20 लाख की स्वीकृति।
6-गोपेश्वर कुण्ड कॉलनी में राजस्व विभाग के 4 आवासीय भवन निर्माण 52 लाख।
7-जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में तमीरदारो हेतु भवन निर्माण31 लाख 76 हजार।
3-पोखरी ब्लॉक–
1-बमोथ पेयजल योजना 1 करोड़ 19 लाख 64 हजार रुपये।
2-पोखरी काण्डई मोटर मार्ग द्वितीय चरण हेतु 8 करोड़ 23 लाख 96 की स्वीकृति।
3-सिरोपानी गजेड़ मोटरमार्ग का 2 km नवनिर्माण 1 करोड़ 17 लाख 43 हजार की स्वीकृति।