उत्तराखंड आवास विकास परिषद की आठ आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आवास मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बैठक में आवास विकास परिषद की आठ आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रुद्रपुर में प्रस्तावित 1872 फ्लैट की परियोजना पर काम शुरू करने के लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को भूमि हस्तांतरण की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। मास्टर प्लान संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए, आवास मंत्री ने कहा कि इसे मात्र भू-उपयोग योजना न बनाकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाए।

बैठक में उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद की कॉलोनियों में रजिस्ट्री, म्यूटेशन की अनुमति प्रदान करते हुए, राज्य गठन के समय 9 नवंबर 2000 को लागू व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने पर मुहर लगाई गई। साथ ही तय किया गया कि परिषद की कॉलोनियों में नक्शा पास करने का शुल्क प्राधिकरण क्षेत्रों में लागू दरों के अनुरूप ही लिया जाएगा।

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत 03 परियोजनाओं हेतु धारा-32 की कार्यवाही तथा 05 परियोजनाओं हेतु धारा-28 की कार्यवाही हेतु अनुमोदन दिया गया।

महायोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी महायोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये तथा महायोजना बनाते समय इसे मात्र भू-उपयोग योजना न बनाकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में प्रचलित अन्य राज्यों की महायोजनाओं के अनुरूप सभी घटकों का समावेश किया जाय। इस हेतु स्टेकहोल्डर के साथ एक कार्यशाला भी आयोजित करने के निर्देश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिये गये।

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद अन्तर्गत राज्य गठन उपरान्त उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा किये गये आवंटन पर रजिस्ट्री, म्यूटेशन आदि कार्यों हेतु दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को निर्देशित किया गया। उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को यह भी निर्देशित किया गया कि वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में लागू विनियमों को उत्तराखण्ड की आवश्यकता के अनुरूप संशोधन कर लागू किया जाय।

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद अन्तर्गत भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु शुल्क निर्धारण प्राधिकरण क्षेत्रों में लागू दरों के अनुरूप करने हेतु निर्देशित करते हुए मानचित्र के प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिये गये। उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की रिक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही करने के निर्देश उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों को दिये गये।

बैठक में पार्किंग योजनाओं पर शीघ्रता से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक का संचालन संयुक्त मुख्य प्रशासक, प्रकाश चन्द्र दुम्का ने किया।

बोर्ड बैठक में  शैलेश बगौली, सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, एस0एन0 पाण्डे, सचिव (प्रभारी), आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन, आनन्द सिंह, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, आनन्द राम, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद ने प्रतिभाग किया गया।