भारत-चीन के मध्य रिश्तों का सम्बन्ध ‘अतीत’

– कौशल अरोड़ा (जयपुर)

नरेंद्र मोदी के केंद्रीय सत्ता में आने से पड़ोसी देशों के सम्बन्धों में तेजी से परिवर्तन हुआ। चीन के साथ सम्बन्ध ठीक करने के लिए 2014-2019 तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी 18 बार मिले। इन बैठकों में राजनयिक स्तर, वन टू वन, सामरिक बैठक, व्यापारिक समिट व औपचारिक महाबलीपुरम की बैठक भी है।

भारत- चीन सम्बन्धों को जानने के लिये देश मे सरकारों के क्रिया कलाप और उनकी कूटनीतिक सोच को समझना अनिवार्य है। 1962-80 तक देश मे सरकारें अपनी स्वतंत्रता की ख्याति से ही चलती रही। देश की राजनीति मे परिवारवाद की नीति, विरोधियों को शांत व तोड़ मरोड़ से स्वयं के यापन में लगी रही। भारत-चीनी भाई भाई के नारे से स्टैपल वीजा पर उपजे विवाद इसी नीति का हिस्सा रहे हैं।

वर्ष 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विरासत की अनुभवहीन राजनीति ने चीन यात्रा से इन सम्बन्धों को बनाने की पहल की। वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की यात्रा से दोनों देशों के मध्य प्रोटोकॉल, द्विपक्षीय करार, व्यवसायिक शिष्ट मंडल की बैठक उपभोक्ता वादी नीति को स्वीकारते हुए प्रारम्भ हुए। इसी समय चीनी प्रीमियर ली पेंग के साथ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता बिना रक्षा विशेषज्ञों के सामरिक अध्ययन के अभाव में एलएसी पर शांति बनाये रखने का शीर्षक मात्र ही बनकर रह गये। इसके बाद वर्ष 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग के साथ तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने एलएसी पर शांति स्थापना के लिये समझौता किया जिसका ड्राफ्ट भारतवंशी वाम समर्थकों द्वारा उन नीतियों के तहत बना।
देश में पूर्ण बहुमत की सरकार का न होना भी पड़ोसी राष्ट्रों के लिये अपनी नीति को लागू करवा पाना आसान रहा। वर्ष 2003 में अटल बिहारी की सरकार ने सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधित्व करने वाली कार्य विधि की रचना सामरिक विशेषज्ञों के परामर्श से की, जो दूरगामी परिणाम वाली रही।

देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2005 व 2013 में विवाद को रोकने के लिये तीन समझौते हुए न कि विवाद रोकने के लिये संवाद बढ़ाने के विशेष प्रतिनिधित्व वाली कार्यविधि को अपनाने की। उस समय चीन में वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के राजदूत थे। इस नीति का परिणाम है कि देश मे उपभोक्तावादी नीति फलने फूलने लगी। भारत का व्यापार तेजी से आत्मनिर्भरता की नीति से क्रय करो नीति में परिवर्तित हो चला। देश के स्वायत्तता के विचारक इस ओर जागृत हुए। सरकार में अपनी सोच पर पहुंच बढ़ाते रहे।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ रिश्तों में बदलाव लाने की पहल औपचारिक मिलन से प्रारम्भ की। नरेंद्र मोदी अब तक पांच बार चीन की यात्रा कर चुके है जो चीन में सबसे ज़्यादा यात्राएं करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इसी के तहत 2018 के अप्रैल में वुहान में इन्फॉर्मल समिट थी। विदेश नीति के मोर्चे परसक्रिय रही वर्तमान सरकार पुराने हस्ताक्षरित ड्राफ्ट को बदल रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ‘घुसपैठ’ के ख़िलाफ़ देश से एक साथ खड़े होने की अपील’ अपने पहले ट्वीट से की है। वही प्रयोजित मीडिया जगत, स्कूली शिक्षा की सोच रखने वाले बालको की तरह प्रश्न पूछना अपना राजनीतिक धर्म समझने वाले कांग्रेस प्रवक्ता व पूर्व अध्य्क्ष को प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछने में उनका कद बढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे है जो कभी बिना देश व सत्ताधारी सरकार को बताये इन देशों के राजनयिकों से मिला करते थे।

इससे न केवल द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध प्रभावित होंगे बल्कि सीमा पर भी चुनौतियां बढ़ने की आशंका है। आत्मनिर्भर भारत के शंखनाद व कोरोना काल मे चीन की उभोक्तावादी छवि विश्व के साथ दक्षेश में उजागर हुई है। दक्षेश में भारत चीन का विकल्प बनकर उभरा है। भारत मे जितनी भी नेट-बैंकिंग वाली कम्पनियां है उनमें चीन का बड़ा निवेश है। जिनमे तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। बस यही चिन्ता चीन की उसे ऐसे कृत्य के लिये मजबूर कर रही है। यह बदलता भारत है जो ‘श्रेष्ठ भारत समृद्ध भारत’ की ओर बढ़ते अथक कदमों का प्रतिकार है।

(लेखक के व्यक्तिगत विचार)