देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कुल 30 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। वहीं राजस्व और अलग अलग विभागों की कब्जो की जमीनों क़ो लेकर सीएम की अध्यक्षता में सब कमेटी बनी है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, जिसमें गैरसैंण सत्र में आने वाले बजट ,राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी के साथ ही 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में डाला गया, आंदोलनकारियों को फिर निराशा मिली।
आज जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उनमें सोलर पॉलिसी को मंजूरी, गैरसैण सत्र में आने वाले बजट को मंजूरी, बजट का सर प्लस रहने की उम्मीद, राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी,दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी ,राजस्व और अलग-अलग विभागों की कब्जे की गई जमीनों को लेकर सीएम की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी, स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दे दी गई है ,आईफेड के वित्तपोषण से नहीं परियोजना ग्रामीण उधम वेग राज् वृद्धि परियोजना के ढांचे में संशोधन, राज्य के विभिन्न श्रेणियों की भूमियों को विनियमित के जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। इस हेतु मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022 -23 में क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शीत मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में बैठक में पर्यटन नीति को मंजूरी नहीं मिल पाई। इसका प्रेजेंटेशन कैबिनेट बैठक में नहीं हुआ, इसे अगली कैबिनेट पर लाने के लिए कहा गया है सूत्रों में जानकारी दी गई कि सत्र आहुत होने के कारण आधिकारिक रूप से ब्रीफिंग नहीं की गई है। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव नहीं आ सका इसके लिए कैबिनेट ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को फटकार भी लगाई राज्य आंदोलनकारियों को फिर निराशा हाथ लगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी वर्षों पुरानी इस मांग पर कैबिनेट आज मुहर लगाएगी। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते ऐसा नहीं हो पाया।
By उत्तराखंड संवाद भारती