देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में 18 प्रस्ताव विचार के लिए रखे गए, जिनमें सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट ने ukssc की सभी परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन की तमाम परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। पुलिस रेंकर्स, वाहन चालक, मुख्य आरक्षी, यूकेएसएससी में होने वाले ऐसे परीक्षा जिनकी विज्ञप्ति नहीं हुई वो परीक्षा अब लोक सेवा आयोग के विनियम तहत होगी। ऐसी भर्ती जिनकी परीक्षा हुई लेकिन परिणाम नहीं जारी हुआ, ऐसी परीक्षा जिनकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। 7 हजार पदों पर अब ये परीक्षा लोक सेवा आयोग करायेगा। जिसका जल्द कैलेंडर जारी होगा। पुलिस रैंकर्स,वाहन चालक,मत्स्य निरीक्षक ,मुख्य आरक्षी यानी पुलिस हेड कांस्टेबल, कर्मशाला निरीक्षक इसमें 770 पदों पर हुई परीक्षा निरस्त हुई।
आवास विभाग में बिल्डिंग बायलॉज 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लिए एकल आवासीय भवन बनने है, केंद्र या राज्य में से किसी एक भवन उपविधि के अनुसार बनाए जा सकते हैं।
वित्त विभाग ने GST के बिल क़ो प्रमोट करने के लिए नई योजना बिल लाओ इनाम पाओ। शहरी विकास विभाग में अकॉटिंग मेनूयल क़ो अपनाया गया।
खाद्य विभाग की नियमावली में संसोधन
माध्यमिक विभाग में प्रिंसिपल के पदों क़ो 50 प्रतिशत प्रमोशन के तहत भरे जाए, 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।
लोक सेवा आयोग में 10 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे यें पद अनुसेवक के है।
बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत काम हो रहें है एजेंसी ही काम करेंगी।
By उत्तराखंड संवाद भारती 